M-Sand Policy: वाळू माफियाराज संपणार? बांधकामांसाठी आता 'एम-सँड'?, सरकारचा शासन आदेश जारी

राज्यात नैसर्गिक वाळू उपशावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि बांधकामासाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी कृत्रिम वाळू (M-Sand) धोरण निश्चित करण्यात आले असून, त्याचा शासन आदेश (GR) महसूल विभागाने जारी केला आहे. 'भविष्यात नद्यांमधून वाळूचे उत्खनन पूर्णपणे थांबविण्याचा प्रयत्न आहे,' असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. या धोरणामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासोबतच वाळूची चोरटी वाहतूक थांबण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले. या धोरणानुसार, शासकीय आणि निमशासकीय बांधकामांमध्ये एम-सँडचा वापर अनिवार्य केला जाऊ शकतो. एम-सँड युनिट्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'महाखनिज' प्रणालीद्वारे लिलाव प्रक्रिया राबवली जाणार असून, प्रत्येक जिल्ह्यात पहिल्या ५० प्रकल्पांना महसूल आणि उद्योग विभागाकडून सवलती दिल्या जाणार आहेत. अवैध उत्खनन किंवा वाहतुकीत दोषी आढळलेल्यांना लिलावात भाग घेता येणार नाही.