Lavasa विरोधी जनहित याचिकेवर आज सुनावणी; कायदेदुरुस्ती केली नसल्याचा राज्य सरकारचा न्यायालयात दावा

लवासाविरोधी जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पर्यटन हा उद्योगक्षेत्राचाच एक भाग आहे. त्यामुळे राज्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठीच लवासा प्रकल्पाची निर्मिती केली गेली होती. अशी भूमिका राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी गुरूवारी हायकोर्टात मांडली. तसेच त्यादृष्टीनं कायद्यात तरतूद करूनच या प्रकल्पाला वशेष परवानग्या दिल्या होत्या. त्यामुळे एखाद्याच्या फायद्यासाठीच हा घाट घातल्याचा आरोप चुकीचा आहे, असंही ते पुढे म्हणाले. शुक्रवारीही हायकोर्टात या प्रकरणावरील सुनावणी सुरू राहील.