Chiplun महापूर प्रश्नी उत्तर देण्याचे निर्देश, केंद्र व राज्याला न्यायालयाची तीन आठवड्यांची मुदत
Continues below advertisement
चिपळूण महापूराला केंद्र व राज्यसरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याने सबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करत त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेविषयी तीन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश मुम्बई उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले आहेत.
Continues below advertisement