One Rank One Pension चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून वैध, कोणतीही घटनात्मक त्रुटी नसल्याचा निर्वाळा

'वन रँक, वन पेन्शन'चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं वैध ठरवला आहे. 'वन रँक, वन पेन्शन'च्या अधिसूचनेत कोणतीही घटनात्मक त्रुटी नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयानं दिलाय. त्यामुळे निवृत्त सैनिकांसाठी 'वन रँक, वन पेन्शन'चं धोरण कायम राहणार आहे. पाच वर्षांनी आढावा घेण्याच्या धोरणाला माजी सैनिकांच्या संघटनेनं आव्हान दिलं होतं. पण न्यायालयानं केंद्राचं धोरण वैध ठरवलं आणि १ जुलै २०१९पासून पेन्शनचा आढावा घ्या असे आदेशही दिले.