Chikki Scam प्रकरणी आज उच्च न्यायालयात सुनावणी, राज्य सरकार न्यायालयात काय भूमिका मांडणार? ABP Majha

राज्यातील अंगणवाडी मुलांना पोषण आहाराच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या चिक्की आणि इतर साहित्य खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी पुरवठादारांविरोधात अद्याप गुन्हा का नोंदविण्यात आला नाही? अशी विचारणा  मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केली होती. एफडीएचे अधिकारी पेढे आणि बर्फीसंबंधित प्रकरणात खटले दाखल करण्यात व्यस्त आहेत. पण इथे लहान मुलांच्या आहारासंबंधित गंभीर प्रश्नांवर गुन्हे दाखल करण्यात का येत नाहीत? अशा शब्दात ताशेरे ओढत हायकोर्टानं सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली होती.आज चिक्की घोटाळा प्रकरणी  उच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. तर राज्य सरकार न्यायालयात काय भुमिका मांडणार यावर सगळ्याचं लक्ष लागलेलं आहे.

कथित चिक्की घोटाळ्याची चौकशी करण्यासंदर्भात हायकोर्टात साल 2015 मध्ये काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये तत्कालीन महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर ठराविक कंत्राटदारांना संबंधित चिक्की, पोषण आहार आणि इतर वस्तू पुरवण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीनं कंत्राट दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ही कंत्राट देताना निविदांच्या प्रक्रियेचंही पालन केलं नसल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.