EWS Reservation hearing in SC 'इडब्ल्यूएस' आरक्षणाची आजपासून सुप्रीम कोर्टात सलग सुनावणी

आर्थिक दुर्बल गट अर्थात EWSसाठी शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश आणि नोकऱ्यांमधील १० टक्के आरक्षणाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयात ठरणार आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठ या आरक्षणाच्या वैधतेबाबत आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सलग सुनावणी होणार आहे.. यासंबंधी राज्य सरकारला देखील आपली बाजू मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासांबधींचा कायदा मंजूर केला होता. त्यानुसार १० टक्के सरकारी नोकरीत आरक्षण आणि शिक्षण संस्थांमध्ये देखील आरक्षण देण्यात आले होते.  राज्य सरकारलादेखील या सर्वांवर आपली बाजू मांडण्याची मुभा देण्यात आलीय. जवळपास ३० याचिकाकर्त्यांनी या आरक्षणासंदर्भात याचिका दाखल केलीय. त्यात संविधानाच्या १५व्या आणि १६व्या सुधारणांना आव्हान देण्यात आलंय.. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेचासुद्धा यांत उल्लेख करण्यात आलाय.,. प्रामुख्याने १०३व्या कलमातील दुरुस्तीवर युक्तीवाद होणार आहे...