नवी दिल्ली : तलाकच्या उर्वरित पद्धतीही बंद कराव्यात - डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी

संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं तात्काळ तलाक प्रतिबंध विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं.
हे विधेयक देशातील महिलांच्या न्यायासाठी, रक्षणासाठी आहे. नारी सन्मान आणि नारी रक्षण हे या विधेयकाचा उद्देश आहे, असं कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले.
या विधेयकानुसार तात्काळ तलाक देणं बेकायदा ठरणार असून, तसा तलाक देणाऱ्याला तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
फोन, मेसेज, व्हॉट्सअप, फेसबुक किंवा तोंडी बोलून तात्काळ देणं यापुढे अवैध ठरेल.
मुस्लीम महिला (विवाह हक्काचं संरक्षण) विधेयक असं या विधेयकाचं नाव आहे.