नवी दिल्ली : अॅट्रोसिटीच्या निर्णयाबाबत सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करावा : काँग्रेस

कोणताही सरकारी अधिकारी किंवा सामान्य व्यक्तीवर अॅट्रॉसिटीचा आरोप झाल्यास त्याला थेट अटक होणार नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. काँग्रेसनं मात्र यावर सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे. सरकारनं या प्रकरणात जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली. सरकार दलित आणि आदिवासी विरोधी आहे असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे. कोर्टानं या निर्णयाचा पुनर्विचार कारावा, किंवा सरकरानं त्या दृष्टीनं कायद्यात बदल करावा, अशी मागणी केली. दिल्लीमध्ये आज काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यात ही मागणी करण्यात आली आहे.