मुंबई : रुफटॉप हॉटेल्सबाबत राज्य सरकारची भूमिका काय? हायकोर्टाची विचारणा

रूफटॉप हॉटेल्स संदर्भात राज्यसरकारची भूमिका काय असा सवाल हायकोर्टानं विचारलाय. तसंच मुंबईकरांची सुरक्षा धोक्यात येऊ लागल्यानं या संदर्भात स्वतंत्र नियामक मंडळ नेमण्याची गरजही हायकोर्टानं बोलून दाखवली. कमला मिलमधल्या अग्नितांडवासंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकांसंदर्भात कोर्टानं ही भूमिका घेतलीए. दरम्यान मुंबईत रूफ टॉप हॉटेल्सना अद्याप परवानगी देण्यात आली नसल्याचं पालिकेनं स्पष्ट केलं. मुंबईत आगी लागलेल्या ठिकाणी ज्यांनी गैरप्रकार आणि कायद्याचं उल्लंघन केलयं त्यांचे परवाने रद्द करण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं दिलेत.