High Court on Mahul Issue | माहुलमध्ये प्रकल्पबाधितांचं होणार पुनर्वसन थांबवा, हायकोर्टाचे आदेश | ABP Majha

प्रदूषणाने वेढलेल्या माहुलमध्ये यापुढे कुठल्याही प्रकल्पबाधितांचं पुनर्वसन करु नका असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी जारी केले आहे. तसेच ज्यांचं माहुलमध्ये पुनर्वसन करण्यात आलं आहे त्यांना पर्यायी जागा तातडीने उपलब्ध करुन देण्यचे आदेश दिले आहेत. एप्रिल 2019 मध्ये दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे प्रदुषणाच्या मुद्यावर माहुलमधील घर परत करुन दुसरीकडे जाऊ इच्छिणाऱ्यांना दरमहा 15 हजार रुपये मासिक भाडं आणि डिपॉझिट म्हणून वार्षिक 45 हजार रुपयांची रक्कम द्या, हे आदेश हायकोर्टाने कायम ठेवलेत.