मुंबई : एक्स्प्रेस वेवरील टोल वसुलीबाबत हायकोर्टाचे सरकारला आदेश काय?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील टोलबंदीबाबत ६ सप्टेंबरपर्यंत राज्य सरकारने आपला अंतिम निर्णय घ्यावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेत. टोलवसुलीच्या रूपात जनतेच्या पैशांचा दुरूपयोग होऊ देऊ नका, जनतेच्या पैशांची रक्षा ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. तसेच कंत्राटदारानं जर टोलवसुलीकरता दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर केला असेल तर ते कायद्याचं उल्लंघनच आहे. त्यामुळे तसे आढळल्यास राज्य सरकारने त्यावर कारवाई करावी असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.