माझा विशेष : नाणारवासियांना 'उल्लू बनाविंग'?

 नाणार प्रकल्पातील भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंनी मोठ्या थाटात केली. मात्र, अवघ्या 15 मिनिटांत त्यांच्या या घोषणेची हवा मुख्यमंत्र्यांनी काढून टाकली.. भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार कुठल्याही मंत्र्याला नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे शिवसेना पुन्हा एकदा तोंडघशी पडलीय. त्यामुळे नाणार रिफायनरी प्रकल्पावरुन आता शिवसेना आणि भाजप आमनेसामने आल्याचं चित्र आहे. केंद्र सरकारचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.. त्यामुळे प्रकल्पासाठी स्थानिकांचा मोठा विरोध असतानाही राज्य सरकारनं मोठा जोर लावलाय.. मात्र सत्तेत असलेली शिवसेना, भाजपच्या तिकीटावर राज्यसभेत गेलेले नारायण राणे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे या सगळ्यानीच या प्रकल्पाला विरोध करत नाणार वासियांच्या आवाजात आवाज मिसळलाय.. मुळात आजवरच्या घडामोडी पाहता. सुभाष देसाईंनी नाणारची अधीसूचना रद्द केल्याचं कोणत्या अधिकारात रद्द केल्याचं सांगितलं, नाणारवासियांवर आश्वासनांचा पाऊस पाडून त्यांना उल्लू बनवलं जातंय, कोकणच्या हिताची बात करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना नाणारवासियांचा आक्रोश दिसत नाही.. नाणारच्या पेटलेल्या प्रश्नात सगळेच राजकारणी आपलं राजकारण साधतायत..