माझा विशेष : पेट्रोलच्या किमतीत सरकारी दरोडेखोरी?

पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत या बजेटनंतर तरी घट होईल असं वाटत होतं.. कारण पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींचा थेट परीणाम मध्यमवर्गीय नोकरदार यांच्या खिशावर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे होत असतो.. हा वर्ग भाजपचा मतदार आहे त्यामुळे निवडणूकीच्या आधीचा पूर्ण अरथसंकल्पात तरी या वर्गाला दिलासा देण्याची आशा होती. पण तसं झालं नाही.. याबाबत अनेकांनी वेगवेगळी मतं जाहीर केलेयत.. काहींनी तर ही सरकारची दरोडेखोरी आहे असा आरोपही केलाय.. वास्तविक पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करणं सरकारसाठी सद्य परिस्थितीत शक्य आहे का.. जीएसटी- नोटाबंदी यात सरकारी तिजोरीला पडलेलं खिंडार पेट्रोल-डिझेलच्या रेव्हेन्यू मधून बुजवलं जातंय का.. हजारो कोटी रुपयांचा कर तिजोरीत जमा होतोय त्याचा जनतेला थेट फायदा का करून दिला जात नाही...