माझा विशेष : पोक्सो कायद्यात बदल करुन परिस्थितीत फरक पडेल?
Continues below advertisement
नवी दिल्ली : 12 वर्षांपर्यंतच्या मुलींवर बलात्कार करणाऱ्या दोषींना फाशी देण्याच्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी पार पडलेल्या अडीच तासांच्या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. आता सरकार यासाठी अध्यादेश जारी करणार आहे.
काश्मीरमधील कठुआ बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर केंद्र मंत्रिमंडळाने 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स' अर्थात पोक्सो कायद्यात सुधारणा करण्यास परवानगी दिली आहे. अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
सध्या पोक्सो कायद्यात जास्तीत जास्त जन्मठेप आणि कमीत कमी सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
काश्मीरमधील कठुआ बलात्कार आणि हत्या प्रकरणानंतर केंद्र मंत्रिमंडळाने 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स' अर्थात पोक्सो कायद्यात सुधारणा करण्यास परवानगी दिली आहे. अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
सध्या पोक्सो कायद्यात जास्तीत जास्त जन्मठेप आणि कमीत कमी सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
Continues below advertisement