मुंबई : सरकारी कामकाजात मराठी अनिवार्य, मायबोलीच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारचा निर्णय
सरकारी व्यवहारात मराठीचा वापर होऊन 50 वर्षे झाली, मात्र अजूनही शंभर टक्के अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे सरकारने नवा शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्य सरकारने नवव्यांदा शासन निर्णय काढत, सरकारी कामकाजात मराठीचाच वापर करण्यास बजावलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे मराठीचा वापर कुठे, कसा आणि कधी करायचा याची नियमावली आणि संदर्भसूचीही दिली आहे.
इतकंच नाही तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची सहीही मराठीतच करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसंच सरकारी कार्यालयातील पाट्या, पत्रव्यवहार, सरकारी योजनांची नावं वगैरे सर्वच व्यवहार मराठीतच करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यूपीएससीची परीक्षा मराठीतून देऊन पहिले IAS ठरलेले अधिकारी भूषण गगराणी यांनी मराठीच्या प्रचार-प्रसारासाठी हे पाऊल उचललं आहे.
नुकतंच भूषण गगराणी यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी बढती मिळाली आहे.
राज्य सरकारने नवव्यांदा शासन निर्णय काढत, सरकारी कामकाजात मराठीचाच वापर करण्यास बजावलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे मराठीचा वापर कुठे, कसा आणि कधी करायचा याची नियमावली आणि संदर्भसूचीही दिली आहे.
इतकंच नाही तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची सहीही मराठीतच करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसंच सरकारी कार्यालयातील पाट्या, पत्रव्यवहार, सरकारी योजनांची नावं वगैरे सर्वच व्यवहार मराठीतच करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यूपीएससीची परीक्षा मराठीतून देऊन पहिले IAS ठरलेले अधिकारी भूषण गगराणी यांनी मराठीच्या प्रचार-प्रसारासाठी हे पाऊल उचललं आहे.
नुकतंच भूषण गगराणी यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी बढती मिळाली आहे.