जळगाव : एकनाथ खडसे यांना क्लीनचिट, जळगावात जल्लोष

मुंबई : पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणात राज्याचे माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एकनाथ खडसेंवर आरोप सिद्ध न झाल्याचा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिला आहे.

महसूल मंत्री असताना पदाचा गैरवापर करुन नातेवाईकांना फायदा दिल्याचा आरोप एकनाथ खडसेंवर होता.

एसीबीने या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल कोर्टात सादर केला. जमीन खरेदी प्रकरणात खडसेंमुळे सरकारचं नुकसान झाल्याचा आरोप सिद्ध झाला नाही, असा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. आता पुढील कारवाई कोर्टाच्या आदेशाने होणार आहे.

भोसरी जमीन खरेदीप्रकरण काय आहे?
भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर 52 मधील तीन एकर जागेचा हा वाद आहे. ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केली. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करुन स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले. पण ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचं उघड झालं.

मंत्रिपदावरुन पायउतार
या प्रकरणी आरोपांच्या चक्रव्युहात अडकलेल्या एकनाथ खडसेंनी 4 जून 2016 रोजी आपल्या सर्व मंत्रिपदांचा राजीनामा दिला होता. मंत्रिमंडळात खडसे दुसऱ्या क्रमांकाच्या मंत्रिपदावर म्हणजेच महसूलमंत्री होते.

महसूल मंत्रिपदासह खडसेंनी आपल्याकडे असलेल्या कृषी, पशुसंवर्धन, राज्य उत्पादन शुल्क, दुग्धविकास आणि मत्स्यपालन, अल्पसंख्यांक विकास आणि वक्फ मंत्री ही पदं सोडली होती.

झोटिंग चौकशी समितीची नेमणूक
यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी माजी न्यायमूर्ती झोटिंग यांच्या एक सदस्यीस समितीची स्थापना केली होती.

ही समिती तीन महिन्यात चौकशी अहवाल देणार होती. मात्र सातत्याने चालढकल केल्याने समितीने अखेर या वर्षी 30 जूनला हा अहवाल सादर केला