नवी दिल्ली : फरार घोटाळेबाजांची संपत्ती जप्त करणं सुकर, अध्यादेशाला राष्ट्रपतींची मंजुरी

नवी दिल्ली : देशातल्या बँकाचे म्हणजेच पर्यायानं जनतेचे हजारो कोटी बुडवून वर परदेशात पळून जाणं यापुढे तितकं सोपं राहणार नाही. 100 कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या घोटाळेबाजांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं नवा कायदा मंजूर केला आहे.

नव्या कायद्यानुसार सहा आठवड्यांच्या आतच अशा आरोपींना फरार जाहीर करणं शक्य होणार आहे. शिवाय, आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच अशा घोटाळेबाजांची संपत्ती जप्त करणं आणि तिची विक्री करता  येणार आहे. या संबंधीचं विधेयक सरकारनं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच सादर केलं होतं, मात्र विविध अडचणी आणि संसदेचं कामकाच चालू न शकल्यानं याबद्दलचा अध्यादेश सरकारनं काढला आहे.

विजय मल्ल्या, पीएनबी-नीरव मोदी घोटाळा आणि देशातील आर्थिक फसवणुकीचे वाढते प्रकार यांची दखल घेऊन हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे.