ब्रेकफास्ट न्यूज : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे टोलबंदीबाबत नऊ आठवड्यात निर्णय

राज्य सरकार मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील टोल बंदीबाबत येत्या नऊ आठवड्यात आपला निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. यासंदर्भात येत्या तीन आठवड्यात आधी एमएसआरडीसीकडून टोल बंद करायचा की नाही? यावर अहवाल सादर होईल.

हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील सहा आठवड्यांनी राज्य सरकार टोलवसुली बाबत आपला अंतिम निर्णय घेणार, अशी कबुली मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी हायकोर्टाला दिली.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील टोलवसुली संदर्भात लाचलुचपत विभागाचा एप्रिल महिन्यांतला पूर्ण अहवाल सादर एका सीलबंद लिफाफ्यात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सादर करण्यात आला.

कंत्राटदार जाणूनबूजन महामार्गावरुन टोल भरुन प्रवास करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी दाखवत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

बांधकामाची पूर्ण किंमत वसूल होऊनही कंत्राटदाराकडून 2019 पर्यंत टोलवसुली सुरु ठेवण्यास याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला आहे. सुमित मलिक कमिटीच्या अहवालानुसार अजूनही निर्णय का नाही? या याचिकाकर्त्यांचा सवालावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.