गुजरात हे खुल्या प्रवर्गात आर्थिक आरक्षण देणारं देशातील पहिलं राज्य ठरणार आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात झालं आहे. महाराष्ट्रातही लवकरच आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत. गुजरातमध्ये आजपासून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये दहा आरक्षण देणारा कायदा लागू होत आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी याबाबत घोषणा केली. यासोबतच खुल्या प्रवर्गात आरक्षण देणारं गुजरात हे पहिलंच राज्य ठरणार आहे.