रत्नागिरी : स्थानिकांचा विरोध डावलून सरकारकडून नाणार प्रकल्पाचा करार, शिवसेनेचा विरोध

स्थानिकांचा विरोध डावलून नाणारच्या वादग्रस्त तेल रिफायनरी प्रकल्पाला राज्य सरकारनं हिरवा कंदील दाखवलाय.
काल नवी दिल्लीत महाराष्ट्र सरकारनं नाणार प्रकल्पासाठी सौदी अरेबियाच्या अरामको कंपनीशी सामंजस्य करार केला.
या प्रकल्पामध्ये अरामको 50 टक्के गुंतवणूक करणार आहे.
इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम्स संयुक्तपणे हा प्रकल्प राबवणार आहे.
भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर असलेल्या प्रकल्पामुळे सौदीच्या खनिज तेलाची मागणी कायम राहील, तसंच भारताला कमी खर्चात इंधनाची उपलब्धता होईल असा दावा केला जातोय.
नाणारच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची क्षमता प्रति दिन 12 लाख बॅरल इतकी असणार आहे.
पण यासाठी कोकणातील लाखो झाडांवर कुऱ्हाड पडणार आहे, तर शेकडो कुटुंबं भूमीहीन होणार आहे.