औरंगाबाद : न्यायालयीन विकासकामांच्या आड कुणीही येऊ नका, न्या. रविंद्र बोर्डेंचा मुख्यमंत्र्यांना टोला

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाची कमतरता आहे. गेल्या वर्षी न्यायाधीशांच्या घरांसाठी तसेच अन्य विकासकामांसाठी सरकारकडून निधी देण्यात आला होता. मात्र, तो निधी काही अडचणींमुळं विकासकामं न होता तसाच परत गेला. तरी, न्यायालयीन विकासकामांना तरी सोडा, त्या विकासकामांच्या आड कुणीही येऊ नका, असा टोला औरंगाबाद खंडपीठातले वरिष्ठ न्यायमूर्ती रविंद्र बोर्डे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह इतर राजकारण्यांना लगावला.