अॅट्रॉसिटी कायद्यात काय बदल झाले?

अॅट्रॉसिटी कायद्यात काय बदल झाले?


कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला अॅट्रॉसिटीच्या आरोपानंतर थेट अटक नाही

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनंतरच सरकारी अधिकाऱ्याची अटक शक्य

सरकारी कर्मचारी तसंच सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचं संरक्षण

तक्रारीचा खरेपणा तपासण्यासाठी पोलीस अधीक्षकांना ७ दिवसांची मुदत

अटकेच्या कारवाईसाठी पोलिस अधीक्षकांची लेखी परवानगी आवश्यक

प्राथमिक चौकशीनंतर तक्रारीत तथ्य आढळलं तरच पुढची कारवाई