देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोर्टानेही सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्याला सामाजिक संस्थेसह अनेकांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. "संविधानाने निश्चित केलेल्या आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचं हे उल्लंघन आहे," असं याचिकेत म्हटलं होतं.
त्याग करुन मिळवलेलं आरक्षण टिकेलच : छत्रपती संभाजीराजे
मराठा समाजाने त्याग करुन मिळवलेलं आरक्षण टिकेलच, अशी प्रतिक्रिया छत्रपती संभाजीराजे यांनी दिली. ते म्हणाले की, "मराठा आरक्षण कायम. सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती देण्यास नकार. येत्या जानेवारी महिन्यात पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वांना सोबत घेऊन हा लढा चालू आहे. मराठा समाजाच्या हक्कावर कुणी गदा आणू पाहत असेल तर ते मी होऊ देणार नाही. सर्वोच्च न्यालायात अनेक वकील स्वयंप्रेरणेने, स्वखर्चाने, समाजाचा घटक या नात्याने आरक्षण टिकवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सरकारी वकील त्यांची भूमिका निष्ठेने बजावत आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाने प्रचंड त्याग करुन मिळवलेले आरक्षण टिकेलच हा विश्वास आहे!"
12 ते 13 टक्के आरक्षण असावं
मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र मराठा आरक्षणाची मर्यादा 16 टक्क्यांऐवजी 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत असावी, असं मत हायकोर्टाने निकाल देताना नोंदवलं.
मराठा आरक्षण वैध, पण 16 टक्के नाही
मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेलं आरक्षण हायकोर्टाने वैध ठरवलं आणि अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या लढ्याला मोठं यश मिळालं. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा मोर्चाकडून 58 विराट मूक मोर्चे काढण्यात आले. तर काहींनी आपले प्राण गमावले. त्यानंतर राज्य सरकारने विधेयक मंजूर करुन मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं. मात्र, या आरक्षणाविरोधात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. हायकोर्टाने चारही याचिका फेटाळत आरक्षण वैध असल्याचं सांगितलं. परंतु 16 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शक्य नसल्याचं सांगत, शिक्षणात 12 तर नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यात सध्या आरक्षण किती टक्के?
अनुसूचित जाती/जमाती : 20 टक्के
इतर मागास वर्ग (ओबीसी) : 19 टक्के
भटके विमुक्त : 11 टक्के
खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास : 10 टक्के
विशेष मागास वर्ग : 02 टक्के
मराठा आरक्षण (सरकारी : 16 टक्के, हायकोर्टाची शिफारस 12-13 टक्के)