जर मेट्रो कारशेडचं काम थांबलं तर मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्वाच्या प्रकल्पावर होणारे परिणामही दूरगामी होणार आहेत. मेट्रो 3 ही मुंबईतली कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ अशी संपूर्ण भूयारी मेट्रो आहे. मेट्रो 3 चं आरेतील कारशेडचं काम थांबवलं तर दुसऱ्या जागेवर कारशेडचं काम नव्यानं सुरु करण्यासाठी वाढीव 5000 कोटींचा खर्च येणार आहे. आरे कारशेडसाठी मुंबईतील पर्यायी जागांबाबत पुन्हा वाद होण्याचीही शक्यता आहे.
प्रकल्पाशी निगडीत कोणत्याही कामाला स्थगिती दिल्यानं प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकणार नाही. मेट्रो 3 प्रकल्पासाठी विलंब झाल्यास प्रतिदिन 4.23 कोटींचं नुकसान होऊ शकतं, अशीही माहिती आहे. याआधीच्या फडणवीस सरकारनं मेट्रो कारशेडसाठी 2100 झाडे तोडली. त्यानंतर पर्यावरणवाद्यांकडून आंदोलन करण्यात आले. न्यायालयानं कारशेडच्या कामाला स्थगिती नाकारली आणि मुंबई मेट्रो 3 साठीचे 50 टक्के काम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे.
ठाकरे सरकारच्या हा निर्णयाचं आदिवासींसह पर्यावरणप्रेमींनी स्वागत केलं आहे. मात्र, जी भूमिका सरकारनं आरे कारशेडबाबत घेतली तीच भूमिका आरेतील इतर प्रकल्पांबाबत का नाही हा सवाल इथे राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती, माजी मुख्यमंत्र्यांचा विरोध
मुंबईतील बहुचर्चित आरे कारशेडच्या कामाला नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली. जोपर्यंत या कामाची चौकशी होऊन पर्यायी मार्ग निघत नाही तोपर्यंत आरेतलं आता एक पानही तोडलं जाणार नाही, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. या निर्णयानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरही मेट्रो कार शेडच्या कामाला स्थगिती देणे, हे दुर्दैवी आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटलं. मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, हेच यातून दिसून येते. शेवटी हानी सर्वसामान्य मुंबईकरांचीच आहे. जपानच्या जायकाने अत्यल्प व्याजदराने सुमारे 15,000 कोटी रुपयांचे कर्ज या मेट्रो प्रकल्पासाठी दिले होते. अशा पद्धतीच्या निर्णयांनी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी भविष्यात गुंतवणूकदार पुढे येणार नाहीत आणि 15 वर्षात आधीच विलंब झालेले प्रकल्प आणखी रेंगाळतील, असंही फडणवीस यांनी म्हटलं.
संबंधित बातम्या
आरेतील मेट्रो भवन निर्मितीला सुरुवात
'आरे'तील वृक्षतोडीला नागरिकांचा 'कारे', धरपकडीनंतर अनेक आंदोलक ताब्यात