Zero Hour | 'वक्फ' धर्माचा नाही तर संपत्ती व्यवस्थापनाचा मुद्दा, मग विधेयकाला विरोध का?

Zero Hour | 'वक्फ' धर्माचा नाही तर संपत्ती व्यवस्थापनाचा मुद्दा, मग विधेयकाला विरोध का?

नवी दिल्ली : वक्फ बोर्डवरून विरोधक लोकांमध्ये गैरसमज परसवत असून त्यांच्या मतपेढीसाठी अल्पसंख्यांक समाजाला भीती दाखवत असल्याचा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला. नव्या वक्फ बोर्ड कायद्यानुसार, कोणताही गैर मुस्लिम व्यक्ती याचा सदस्य नसेल. देणगीसाठी देण्यात आलेल्या निधीचा वापर योग्य पद्धतीने होतोय का नाही हे पाहणे वक्फ बोर्डचे काम असेल. त्यामध्ये इस्लामी धर्माच्या श्रद्धेमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्याची सरकारची इच्छा नसल्याचं अमित शाहांनी स्पष्ट केलं. 

अमित शहा यांनी वक्फचा अर्थ सांगितला

अमित शाह म्हणाले की, 'वक्फ' हा अरबी शब्द आहे, ज्याचा इतिहास काही हदीसशी जोडलेला आहे. आजकाल त्याचा अर्थ धर्मादाय देणगी असा घेतला जातो. वक्फ म्हणजे 'अल्लाहच्या नावाने पवित्र संपत्तीचे दान'. हा शब्द प्रथम खलीफा उमरच्या काळात वापरला गेला होता आणि आज समजला तर तो परत घेण्याच्या हेतूशिवाय एखाद्या व्यक्तीने धार्मिक किंवा सामाजिक कल्याणासाठी दिलेल्या मालमत्तेचे दान आहे. या प्रक्रियेला 'वक्फ' म्हणतात.

देणगी खूप महत्त्वाची आहे, मात्र ज्या गोष्टी आपल्या स्वत:च्या आहेत त्यातूनच दान करता येते, असे शाह म्हणाले. कोणीही सरकारी मालमत्ता दान करू शकत नाही किंवा इतर कोणाचीही मालमत्ता दान करू शकत नाही. 

अमित शाह म्हणाले की, देशात दिल्ली सल्तनत काळात वक्फ अस्तित्वात आला आणि ब्रिटीशांच्या काळात तो धार्मिक बंदोबस्त कायद्यानुसार चालवला जात होता. नंतर 1890 मध्ये, धर्मादाय मालमत्ता कायद्यांतर्गत ही प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर 1913 मध्ये मुस्लिम वक्फ वैधता कायदा अस्तित्वात आला. 1995 मध्ये वक्फ न्यायाधिकरण आणि वक्फ बोर्डांची स्थापना करण्यात आली. वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्ड 1995 पासून अस्तित्वात आला.