Manikrao Kokate : आमदारकीचा दिलासा किंचित पण अधिकारांपासून वंचित Special Report

तीस वर्षांपूर्वी घेतलेली एक सदनिका माजी मंत्री माणिकराव कोकाटेंना चांगलीच महागात पडली. या खटल्याचा निकाल लागल्यावर कोकाटेंचं मंत्रीपद गेलं. त्यानंतर आमदारकी वाचवण्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरु झाला. सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी अखेर वाचलीय. पण ज्या प्रकारे ती वाचलीय, त्यावरून त्याला दिलासा म्हणायचं का, असा प्रश्न निर्माण झालाय. बघूया, याचाच आढावा घेणारा हा खास रिपोर्ट. 

बऱ्याच दिवसांनी माजी मंत्री माणिकराव कोकाटेंना दिलासा देणारी घटना घडलीय.

१९९५ च्या सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात कोकाटेंना यापूर्वीच मंत्रिपद गमवावं लागलंय.

त्यानंतर आपली आमदारकी वाचवण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत.

या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयात अंशतः दिलासा मिळाला. 

सर्वोच्च न्यायालयानं कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असून त्यांची आमदारकीदेखील वाचलीय. 

 

 

आमदारकी वाचली,पण अधिकार गेले (हेडर)

आमदार म्हणून कोणताही निधी वापरता येणार नाही.

विधानसभेत मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही.

आमदार म्हणून कुठलंही पद भूषवता येणार नाही.

मात्र त्यांना आमदार म्हणून अपात्रही करता येणार नाही.

 

 

 

असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेत. 

न्यायालयाच्या या निर्णयानं राष्ट्रवादी आणि भाजपनं स्वागत केलंय.