Public Interest Litigations

आता गेला की तो जमाना! जनहित याचिकांची केवळ व्याख्या करण्याची नव्हे, तर त्या पूर्णपणे रद्द करण्याची वेळ आली; केद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका