सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करण्यात दोघांनाही अपयश आल्याने न्यायमूर्तींनी दोघांवर ताशेरे ओढले आहेत. तसंच खोटी साक्ष दिल्याप्रकरणी अनुराग ठाकूर यांच्यावर अवमानाचा खटलाही चालणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकूर यांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी अवधीही आहे. 18 जुलैला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा आदेश बीसीसीआयला दिला होता. पण बीसीसीआय आणि राज्य क्रिकेट संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नसल्याचं कोर्टानं नमूद केलं.
तसंच बीसीसीआयचा कारभार कुणाच्या हाती सोपवायचा याचा निर्णय घेण्यासाठी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ फली नरिमन आणि गोपाल सुब्रमण्यम यांची नियुक्ती केली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 19 जानेवारीला होईल.
सुप्रीम कोर्टाने थेट अध्यक्षांना हटवल्यामुळे, बीसीसीआयचा कारभार आता प्रशासकाची हाती सोपवण्यात आला आहे. कोर्टाने आता प्रशासक बीसीसीआयचा कार्यभार सांभाळेल, असं म्हटलं आहे.
हा क्रिकेटचा विजय : न्यायमूर्ती लोढा
दरम्यान हा क्रिकेटचा विजय आहे. प्रशासक येतील आणि जातील, पण कोर्टाचा हा निर्णय क्रिकेटसाठी फायद्याचा आहे, अशी प्रतिक्रिया न्यायमूर्ती लोढा यांनी दिली आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश टी. एस ठाकूर यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी झाली.
बीसीसीआय अध्यक्षांनी वारंवार दिशाभूल केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना पंधरा डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत चांगलंच फटकारलं होतं. लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी हा बीसीसीआयच्या कारभारातला सरकारी हस्तक्षेप ठरतो. असं आयसीसीनं बीसीसीआयला पत्रानं कळवावं अशी विनंती ठाकूर यांनी आयसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर यांना केली होती.
अनुराग ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपण अशी विनंती केल्याचं नाकारलं होतं. मात्र, आयसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी लोढा समितीला लिहिलेल्या पत्रामुळं ठाकूर यांनी अशी विनंती केल्याचं स्पष्ट झालं होतं.
शरद पवारांचा MCA अध्यक्षपदाचा राजीनामा
क्रिकेट संघटनेमध्ये 70 पेक्षा जास्त वय असलेली व्यक्ती पदावर राहू नये अशी शिफारस लोढा समितीनं सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. लोढा समितीच्या याच शिफारशीमुळं शरद पवारांनी एमसीएच्या अध्यक्षपदावर न राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी गेल्या महिन्यात 17 डिसेंबरला मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचं अध्यक्षपद सोडलं होतं.
लोढा समितीच्या शिफारशी मान्य
मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं लोढा समितीच्या सर्व शिफारशी मान्य करण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र एक राज्य एक मत, या शिफारशीविषयी बीसीसीआयकडे अधिक स्पष्टीकरण मागितलं आहे.
भारतीय क्रिकेटच्या प्रशासनात सुधारणा आणण्यासाठी लोढा समितीनं केलेल्या शिफारशी सहा महिन्यांमध्ये लागू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ या महाराष्ट्रातल्या तीन क्रिकेट संघटनांना आलटून पालटून बीसीसीआयमध्ये मताधिकार मिळणार आहे. त्याचा खेळाडूंची निवड प्रक्रिया आणि अन्य बाबींवर काय परिणाम होईल हे स्पष्ट केलं जावं असं एमसीएनं यापूर्वी म्हटलंय.
संबंधित बातम्या