मुंबई : शरद पवार यांनी लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचं अध्यक्षपद सोडण्याचा आणि क्रिकेट प्रशासनातून निवृत्तीचा निर्णय घेतला आहे. बीसीसीआय आणि संलग्न राज्य असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी लोढा समितीनं 70 वर्षांची कमाल वयोमर्यादा निश्चित केली आहे.
नुकतीच वयाची पंचाहत्तरी पूर्ण करणाऱ्या पवारांना क्रिकेट प्रशासनाला रामराम ठोकावा लागणार आहे. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू होईपर्यंत आणि एमसीएची नवी घटना तयार होईपर्यंतच म्हणजे जास्तीत जास्त सहा महिनेच आपण या पदावर राहू असं पवारांनी स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखला पाहिजे, तसंच त्या आदेशाचं पालनही व्हायला हवं, असं एमसीए अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. पण त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयानं नियुक्त केलेल्या पॅनेलमधील न्यायमूर्तींचं वय 70 पेक्षा जास्त असल्याचा उल्लेखही पवारांनी केलाय.
मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं लोढा समितीच्या सर्व शिफारशी मान्य करण्याचा निर्णय घेतलाय. भारतीय क्रिकेटच्या प्रशासनात सुधारणा आणण्यासाठी लोढा समितीनं केलेल्या शिफारशी सहा महिन्यांमध्ये लागू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत त्या पार्श्वभूमीवर एमसीएच्या कार्यकारिणीची बैठक आज सकाळी बोलावण्यात आली होती. त्या बैठकीत एमसीएनं लोढा समितीच्या सर्व शिफारशी मान्य केल्या आहेत. मात्र एक राज्य एक मत, या शिफारशीविषयी बीसीसीआयकडे अधिक स्पष्टीकरण मागितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ या महाराष्ट्रातल्या तीन क्रिकेट संघटनांना आलटून पालटून बीसीसीआयमध्ये मताधिकार मिळणार आहे. त्याचा खेळाडूंची निवड प्रक्रिया आणि अन्य बाबींवर काय परिणाम होईल हे स्पष्ट केलं जावं असं एमसीएनं म्हटलंय.