क्रिकेट संघटनेमध्ये 70 पेक्षा जास्त वय असलेली व्यक्ती पदावर राहू नये अशी शिफारस लोढा समितीनं सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. लोढा समितीच्या याच शिफारशीमुळं शरद पवारांनी एमसीएच्या अध्यक्षपदावर न राहण्याचा निर्णय घेतलाय.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं मला दु:ख झाले असून यापुढे काम करण्याची इच्छा नाही असं शरद पवारांनी आपल्या राजीनाम्यात म्हटलं आहे.
बीसीसीआय आणि संलग्न राज्य असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी लोढा समितीनं 70 वर्षांची कमाल वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे पवारांना राजीनामा द्यावा लागला.
लोढा समितीच्या शिफारशी मान्य
मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं लोढा समितीच्या सर्व शिफारशी मान्य करण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र एक राज्य एक मत, या शिफारशीविषयी बीसीसीआयकडे अधिक स्पष्टीकरण मागितलं आहे.
भारतीय क्रिकेटच्या प्रशासनात सुधारणा आणण्यासाठी लोढा समितीनं केलेल्या शिफारशी सहा महिन्यांमध्ये लागू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ या महाराष्ट्रातल्या तीन क्रिकेट संघटनांना आलटून पालटून बीसीसीआयमध्ये मताधिकार मिळणार आहे. त्याचा खेळाडूंची निवड प्रक्रिया आणि अन्य बाबींवर काय परिणाम होईल हे स्पष्ट केलं जावं असं एमसीएनं यापूर्वी म्हटलंय.