मुंबई : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच बीसीसीआयला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. हैदराबाद फ्रँचायझीद्वारे आयपीएलमध्ये सहभागी झालेल्या संघ डेक्कन चार्जर्सविरुद्धचा करार रद्द केल्याप्रकरणी बीसीसीआयला हायकोर्टाने नेमून दिलेल्या लवादाने 4800 कोटींचा दंड ठोठावला होता. मात्र हा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (16) रद्दबातल ठरवला.
इंडियन प्रीमिअर लीग (आयपीएल) च्या दुसऱ्या हंगामातील विजयी संघ असलेला डेक्कन चार्जर्ससोबतचा करार बीसीसीआयने 15 सप्टेंबर 2012 मध्ये प्रशासकीय समितीची तातडीची बैठक बोलावत अचानक मोडीत काढला होता. आर्थिक व्यवहार योग्यपणे न हाताळण्याचं कारण पुढे करत बीसीसीआयने डेक्कन चार्जर्स संघाला स्पर्धेबाहेरचा रस्ता दाखवला होता. त्याविरोधात डेक्कन चार्जर्स संघाची मालकी असलेल्या डेक्कन क्रोनिकल या कंपनीने बीसीसीआयविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपल्यासोबत 10 वर्षांचा करार झालेला असतानाही आयपीएलमधून बेकायदेशीरपणे बाहेर काढण्यात आलं आहे, असा आरोप डेक्कन क्रोनिकल या कंपनीने बीसीसीआयवर केला होता. याचिकेवरील सुनावणी लांबत असल्याने न्यायालयाने यावर तोडगा म्हणून संबंधित प्रकरणासाठी लवाद म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सी. के. ठक्कर यांची नियुक्ती केली.
त्यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत डेक्कन चार्जर्सने याचिकेतून केलेले दावे बीसीसीआयच्याविरोधात गेले आणि त्यानुसार लवादाने बीसीसीआयला तब्बल 4800 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आणि त्यासोबतच सप्टेंबर 2020 पर्यंतची नुकसानभरपाईही देण्याचे निर्देश दिले. लवादाच्या या निर्णयाला बीसीसीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेतमार्फत आव्हान दिले होते. त्यावर बुधवारी (16 जून) न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी व्हिसीमार्फत आपला निकाल जाहीर करताना लवादाचा निर्णय रद्द केला.
बीसीसीआयचा आयपीएलशी संबंधित आणखी एक वाद, खटला प्रलंबित
अशाच आणखी एका लवाद प्रकरणाला बीसीसीआयला सामोरं जावे लागलं आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, आयपीएलमधीलच 'कोची टस्कर्स' या संघाच्या मालकी हक्क असलेल्या कंपनीने बीसीसीआयविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या लवादनेही बीसीसीआयला 18 टक्के व्याजासह 550 कोटींचा दंड ठोठावला होता. त्या निर्णायालाही बीसीसीआयने न्यायालयात आव्हान दिले असून हे प्रकरण अद्यापही न्याप्रविष्ट आहे.