राज्यातील पाण्याची कमतरता आणि दुष्काळी परिस्थिती पाहून हायकोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. याचा फटका टीम ओनर्स आणि फ्रँचायझींना बसण्याची शक्यता असली, तरी एकूणच न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागतच होताना दिसत आहे.
मुंबई : आयपीएलच्या सामन्यांच्या भविष्यावर उच्च न्यायालयात आज निकाल लागणार आहे. आयपीएल सामन्यांवर उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीत बीसीसीआयने दुष्काळी भागांना मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
जितकं पाणी मैदानावर वापरु तितकंच दुष्काळी भागांना देऊ असं बीसीसीआयच्या वकिलांनी कोर्टात म्हटलं आहे. शिवाय मुंबई आणि पुण्याच्या टीम्स मुख्यमंत्री रिलीफ फंडमध्ये 5 कोटी रुपये देणार असल्याचीही माहिती देण्यात आली.
आयपीएलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी काही पाणी दुष्काळग्रस्त भागाला देण्यासाठी तयार आहात का असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालायानं बीसीसीआयला विचारला होता. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात आयपीएलचे सामने व्हावे की नाही यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना कोर्टानं हा प्रश्न विचारला.
महाराष्ट्रात सध्या भीषण दुष्काळ आहे. अशा स्थितीमध्ये बीसीसीआय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला काही मदत करु इच्छिते काय, असा सवालही कोर्टानं विचारला आहे. एका सामन्यासाठी किती पाणी वापरलं जातं याची माहिती देण्याचे आदेशही कोर्टानं दिले आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीत राज्यात आयपीएल सामने खेळवण्याबद्दल रायझिंग पुणे संघाचा कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीने आपलं मतं नोंदवलं होतं. सध्या दुष्काळाचा प्रश्न खरंच गंभीर आहे, मात्र आयपीएलचे काही सामने राज्याबाहेर हलवण्याने दुष्काळाच्या परिस्थितीत फरक पडणार नाही, त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्याची गरज असल्याचं धोनीने म्हटलं होतं.