जीएसटी लागू होण्यापूर्वी या 10 गोष्टी जाणून घ्या...
जीएसटी लागू झाल्यानंतर सर्व प्रकारच्या व्यवहारांची नोंद सरकार दरबारी असेल. त्यामुळे सरकारकडे येणारा कर वाढेल आणि त्याचा वापर विकासकामांसाठी करणं शक्य होईल.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. येत्या तीन महिन्यात 50 हजार जणांना रोजगार मिळणार आहे. टॅक्स आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी आतापासूनच कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे.
जीएसटीनंतर व्यापाऱ्यांना कर भरणं अधिक सुलभ होणार आहे. अगोदर कर भरण्यासाठी वेगवेगळे फॉर्म भरावे लागत होते. आता महिन्याला एक आणि वर्षाला एक असेल 13 फॉर्म भरावे लागतील.
जीएसटीनंतर करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना मोठा दणका बसणार आहे. कारण संगणकीकृत प्रणालीमुळे भ्रष्टाचार आणि करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर सरकारला नजर ठेवता येईल.
जीएसटीनंतर देशाचा जीडीपी दोन टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. जीएसटीमुळे उत्पादन खर्च कमी होईल, ज्यामुळे कंपन्यांचं उत्पादन वाढेल आणि त्याचा जीडीपीला फायदा होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.
जीएसटीनंतर नागरिकांची 17 वेगवेगळ्या करांमधून 1 जुलैपासून सुटका होणार आहे. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये दिग्गजांच्या उपस्थितीत जीएसटीचं लोकार्पण केलं जाईल. सध्याच्या कर प्रणालीत राज्य आणि केंद्राचे मिळून वेगवेगळे 17 प्रकारचे कर भरावे लागतात.
जीएसटीनंतर वेगवेगळ्या कराचा बोजा पडणार नाही. म्हणजे एखाद्या व्यापाऱ्याने कच्च्या मालावरच कर भरला असेल, तर त्याला वस्तू तयार झाल्यानंतर वाढलेल्या किंमतीवरच कर भरावा लागेल. उदाहरणार्थ 100 रुपयांच्या कच्च्या मालावर 12 टक्के कर असेल, तर वस्तू तयार झाल्यानंतर 100 रुपयांवरच कर लागेल, 112 रुपयांचा कर देण्याची गरज नाही. यामुळे व्यापाऱ्यांनाही जास्त कर भरावा लागणार नाही आणि ग्राहकांनाही वस्तू स्वस्तात मिळेल.
जीएसटीनंतर छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. वर्षाला 20 लाखांपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीतून वगळण्यात आलं आहे. तर 75 लाखांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्यांनाही सरकारने कंपोजीशन स्कीम दिली आहे, ज्यामध्ये 1, 2 आणि 5 टक्के कराचा समावेश आहे.
1 जुलैपासून देशात प्रत्येक वस्तूची किंमत विविध ठिकाणी सारखीच असेल. तुम्ही मुंबईत वस्तू घेतली किंवा दिल्लीतून, त्याच्या किंमतीत काहीही बदल होणार नाही. एमआरपीनुसारच वस्तूची विक्री केली जाईल. विक्रेत्याने एमआरपीनुसार वस्तू न दिल्यास त्याची तक्रार करण्याचा अधिकार ग्राहकांना आहे.
जीएसटीमध्ये 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे टॅक्स स्लॅब ठेवण्यात आले आहेत. देशातील 81 टक्के वस्तू 0-18 टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये येतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त वस्तू स्वस्त होणार आहेत. तर काही वस्तू महाग होतील.