Ahmadnagar : शेकडो गरोदर ऊसतोड महिलांच्या हातातही कोयता

आपली आणि आपल्या कुटुंबाची पोटाची खळगी भरण्यासाठी अगदी गरोदरपणातही ऊसाच्या फडात काम करणाऱ्या महिला मजुरांची दखल थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं घेतली आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

पुढील एका महिन्यात याबाबतचा सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. ऊसतोड मजुरी करणाऱ्या महिलांपैकी दहा टक्के गर्भवती महिला आहेत, मात्र त्यांना त्यांचे कायदेशीर हक्क आणि सरकारी योजनांतर्गत मिळणाऱ्या लाभांबद्दल माहिती नसल्याचं समोर आलं आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं राज्याला नोटीस पाठवली आहे.

पोटाची खळगी भरण्यासाठी पोटच्या गोळ्याला घेऊन उसाच्या फडात राबराब राबायचं. दिवसभर काम करून 200 ते 250 रुपये मिळतात. विशेष म्हणजे अगदी गरोदरपणात किंवा बाळंतपणानंतरही असंच काबाडकष्ट करावं लागतं.

सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ना कोणती प्रसूती रजा मिळते, ना बाल संगोपन सुविधा दिली जाते. सोबतच संबंधित विभागांकडून त्यांना आरोग्यदायी आहार देखील दिला जात नाही. माध्यमांच्या वृत्ताची दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं थेट सरकारला नोटीस पाठवली आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यात अशा 152 गरोदर ऊसतोड महिला मजूर आहेत. श्रीगोंदा तहसील अंतर्गत येणाऱ्या सात प्राथमिक आरोग्य केंद्रातंर्गत असा गरोदर महिला कामगारांचे सर्व्हेक्षण केलं जातं. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्क आणि आरोग्याबाबत जागरूक केलं जातं. त्यासाठी आरोग्य सेविका, आशा गटप्रवर्तक यांची मदत घेतली जाते.

श्रीगोंदा तालुक्यात चार साखर कारखाने आहेत. ज्यात देवदैठण येथील साईकृपा फेज वन, हिरडगाव येथील साईकृपा फेज टू, श्रीगोंदा येथील सहकार महर्षी शिवाजीराव नारायणराव नागवडे सहकारी साखर कारखाना आणि पिंपळगाव पिसा येथील कर्मयोगी कुंडलिकराव रामराव जगताप कुकडी सहकारी साखर कारखान्याचा समावेश आहे.

या चारही साखर कारखान्यांसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तसेच औरंगाबाद जिल्ह्यातील चाळीसगाव, बीड जिल्ह्यातील आष्टी आणि बीड शहरातील ऊसतोड मजूर मोठ्या संख्येने येत असतात.

यात गरोदर महिलांचेही मोठे प्रमाण असते. मात्र त्यांच्यात आरोग्याबाबत म्हणावी तशी जागृती पाहायला मिळत नाही. प्रसूतीपूर्वी आणि प्रसूतीनंतर नेमकी काय काळजी घ्यायला हवी यासाठी आरोग्य विभागाकडून त्यांना मार्गदर्शन करण्याचा तोकडा प्रयत्न केला जातो.

गरोदरपणातही या महिला ऊसाच्या फडात काम करत असतात, त्यामुळे त्यांच्या बाळाच्याही आरोग्यावर परिणाम होतो. जरी एकीकडे शासनाकडून त्यांच्या आरोग्यासाठी जनजागृती केली जात असल्याचा दावा केला जातो.

प्रत्यक्षात मात्र आम्हाला कोणत्याही सुविधा मिळत नसल्याचं या महिला सांगतात.

खरं तर जसं बाल मजुरी रोखण्यासाठी शासनाने कायदे बनवले आहेत, तसंच अशा गरोदर महिलांना उसाच्या फडात काम करणं रोखण्यासाठी कायदा व्हावा. त्यांच्या गरोदरपणात त्यांना शासनाने आर्थिक मदत करावी.

म्हणजे त्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी जीव धोक्यात घालून उसाच्या फडात काम करणार आणि अशी भावना सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केलीये. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतली, सरकारला नोटीसही पाठवली. मात्र केवळ हे कागदी घोडे न नाचवता प्रत्यक्ष या महिलांसाठी कामं होणं गरजेचं आहे.