Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana : यवतमाळ : 2024 च्या अर्थसंकल्पात (Budget) अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' (Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana) योजनेची घोषणा केली. योजनेच्या घोषणेनंतर राज्यभरातील महिलांनी या योजनेचा अर्ज दाखल करण्यासाठी एकच गर्दी केली. पण, योजनेचे अर्ज दाखल करताना अनेक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. एवढंच काय तर, योजनेचा अर्ज दाखल करताना त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांसाठी अनेक ठिकाणी अडवणूक होत असल्याचा प्रकारही समोर आला होता. असाच काहीसा प्रकार यवतमाळच्या (Yavatmal) पुसद (Pusad) तालुक्यात समोर आला होता. एका मोलमजुरी करणाऱ्या वडिलांनी आपल्या दिव्यांग मुलीला या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी, शाळेतून शाळा सोडल्याचा दाखल्याची दुसरी प्रत काढण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी त्यांच्याकडे दोनशे रुपये मागितल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.
यवतमाळच्या पुसद तालुक्यातील चिलवाडी येतील आपल्या दिव्यांग मुलीला मुख्यमंत्री लाडक्या बहिण योजनेच्या लाभ मिळावा. यासाठी मोलमजुरी करणाऱ्या वडिलांनी शाळेतून शाळा सोडल्याचा दाखल्याची दुसरी प्रत काढण्यासाठी (TC) शाळेत गेले. यावेळी मुखध्यापकांनी त्यांच्याकडे दोनशे रुपयांची मागणी केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. संजय भिसे असं या दिव्यांग मुलीच्या वडिलांचं नाव आहे.
शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची प्रत काढण्यासाठी 200 रुपयांची मागणी
दिवसभर मोलमजुरी करून आपल्या दोन्ही दिव्यांग मुलांचं पालनपोषण संजय भिसे करत होते. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना सुरू झाली आणि आपल्या 21 वर्षांच्या मुलीला याचा लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी त्यांनी धडपड सुरू केली. मात्र, लागणारी कागदपत्रं नसल्यानं पुरावा म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला मागण्यासाठी ते शाळेत गेले, त्यावेळी मुखध्यापक शंकर राठोड यांनी त्यांच्याकडे 200 रुपयांची मागणी केली. पैसे दिले नाहीतर दाखला मिळणार नाही, असे खडे बोल मुखध्यापकांनी सुनावलं.
राज्य शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही महत्वाकांक्षी योजना. याचा लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी पैसे मागितल्याचा प्रकार समोर येताच, याची माहिती गावातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी मुखध्यापकांना जाब विचारला. शासनाच्या नियमाप्रमाणे, 200 रुपये घेतले. मात्र याची कुठलीच पावती देण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात तक्रार मेलद्वारे मुख्यमंत्री, मुखधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना जरी चांगली असली, तरी ग्रामीण भागांत याच्या कागदपत्रांसाठी पैसे दिल्याशिवाय पुरावे मिळत नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे या मुखध्यापकांवर शासन काय कारवाई करणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.