जागतिक आरोग्य संघटनेनं काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा अवलंब करण्याचं आवाहन केलं होतं. सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि निरिक्षणांच्या बळावर (WHO)नं या संकटकाळात साऱ्या जगाला सतर्क केलं. आता हीच संस्था आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कोरोना लसींच्या निर्मिती आणि वितरणाच्या बाबतीत काही आवश्यक गोष्टींची आखणीही करत आहे. अशा परिस्थितीत (WHO)नं जगातील धनाढ्य अथवा आर्थिकदृष्ट्या सबल देशांना महत्त्वाचं आवाहन केलं आहे.
(WHO) अर्थात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांनी कोरोना लसीची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आणि संबंधित राष्ट्रांना द्वीपक्षीय करार करणं तातडीनं बंद करण्यातं आवाहन केलं आहे. त्यांच्या या धोरणांमुळं (WHO)च्या लस सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अडचणी येत असल्याचं कारण (WHO) प्रमुख (Tedros Adhanom) यांनी स्पष्ट केलं. सध्याच्या घडीला जगभरात जवळपास 42 देशांनी अधिकृतपणे कोरोनावरील प्रतिबंधात्मक लसीकरण कार्यक्रमाला सुरुवात केली आहे. यामध्ये मध्यम आणि उच्च आर्थिक गटांत येणाऱ्या राष्ट्रांचा समावेश आहे.
कोरोनाच्या लसी सर्वाधिक प्रमाणात उपलब्ध असणाऱ्या राष्ट्रांनी (WHO) च्या 'कोवॅक्स फॅसिलिटी' या योजनेमध्ये लसी उपलब्ध करून द्याव्यात असं आवाहनही केलं. कोवॅक्स फॅसिलिटी योजनेचा भाग असणाऱ्या आणि अतिरिक्त द्वीपक्षीय करार करणाऱ्या देशांवर आपली नजर असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
द्वीपक्षीय करार करणाऱ्या या देशांमुळं लसींचे दर वाढून गरीब आणि मागास राष्ट्रांपर्यंत कोरोनाची लस पोहोचू शकणार नाही, ही वस्तूस्थिती त्यांनी सर्वांपुढं ठेवली.
Corona Updates | कोरोना संसर्ग नियंत्रणाबाहेर; लंडनमध्ये Major Incident ची मोठी घोषणा
कोरोना लसीच्या दोन मात्रांमधील कालावधी वाढण्याची शक्यता...
(WHO) जागतिक आरोग्य संघटनेतील तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार फायझरच्या कोरोना लसीच्या दोन मात्रांध्ये अर्थात लसीच्या दोन डोसमध्ये असणारा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो. हा कालावधी अथवा दोन डोसमधील अंतर सहा महिन्यांवर आणलं जाऊ शकतं. तज्ज्ञांच्या मते दोन मात्रांमध्ये 21 ते 28 दिवसांचं अतंर असणं अपेक्षित आहे. पण, तयार लसींचं प्रमाण आणि कोरोना रुग्णांमध्ये होणारी वाढ यांमध्ये तफावत असल्यामुळं दुसरा डोस देण्यासाठी विलंब केला जाऊ शकतो.