अमेरिकेतील वॉशिंग्टन आणि मिनेसोट राज्यातून या अध्यादेशाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी स्थानिक जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जेम्स रॉबर्ट यांच्यासमोर सुनावणी सुरु होती. यावेळी न्यायमूर्ती रॉबर्ट यांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
न्यायमूर्ती रॉबर्ट यांनी यावेळी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या कार्यकाळात 9/11 च्या हल्ल्यानंतर बंदी घातलेल्या कोणत्या देशांनी हल्ला केला होता? असा प्रश्न सरकारी वकील बेनेट यांना विचारला. त्यावेळी बेनेट यांनी आपल्याला याबद्दल माहिती नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे जर याचे उत्तर माहित नसेल, तर या देशातील नागरिकांमुळे अमेरिकेला धोका आहे असं म्हणणं चुकीचं आहे. तसेच याला नागरिकांचेही समर्थन नसल्याचं निकालपत्रात म्हणलं आहे.
ट्रम्प यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर इराण, सीरिया, सूदान, सोमालिया लीबिया, आणि येमेन या मुस्लीमबहुल देशातील नागरिकांवर गेल्या आठवड्यात बंदी घातली होती. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात देशभरात विरोध झाला. या निर्णयामुळे अनेक प्रवाशांचा व्हिसा एकाएक रद्द झाल्याने गोंधळात पडले होते.
दरम्यान, अमेरिकन सरकारच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ''आम्ही व्हिसासंदर्भातील निर्णयात बदल केला असून, ज्यांनी आपला व्हिसा रद्द केला नसेल, ते अमेरिकेत प्रवास करु शकतात. त्यांचा व्हिसा ग्राह्य मानण्यात येईल.'' असं सांगितलं. पण ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे सात मुस्लीमबहुल देशातील जवळपास 60 हजार नागरिकांचा व्हिसा रद्द करण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या
मुस्लीमबहुल देशातील निर्वासितांना अमेरिकेत नो एंट्री : ट्रम्प
ट्रम्प यांच्या व्हिसा धोरणावर फेसबुक, गुगल, अॅपलचं टीकास्त्र
डोनाल्ड ट्रम्प आता पाकिस्तानवरही बंदी घालणार?
इराणचं अमेरिकेला जशास तसं उत्तर, अमेरिकन नागरिकांना इराणमध्ये 'नो एंट्री'