नीरव मोदी, ललित मोदी आणि विजय माल्ल्या यांचं भारतात प्रत्यार्पण करुन घ्यायचं असल्यास ब्रिटनमध्ये अवैधपणे राहणाऱ्या 75 हजार भारतीयांना देशाबाहेर काढण्यासाठी सरकारला मदत करावी, अशी अट ब्रिटीश सरकारने भारतीय अधिकाऱ्यांना घातली आहे.
ब्रिटनमध्ये अवैधपणे राहणाऱ्या भारतीयांना हद्दपार करण्याबाबत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रीजिज यांनी यूके सरकारसोबत एका सामंजस्य कराराचा मसुदा तयार केला होता. एप्रिलमधील दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या करारावर स्वाक्षरी करणं अपेक्षित होतं, मात्र तसं झालं नाही.
दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या या सामंजस्य कराराचा मुद्दा ब्रिटनने पुन्हा उचलून धरला. याबाबत पुढील कारवाई होईपर्यंत माल्ल्या, नीरव मोदी आणि ललित मोदी यांच्या प्रत्यार्पणात यूके सरकार कोणतीही मदत करणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली.
2017 मध्ये पाच हजार भारतीय स्वेच्छेने मायदेशी परतले होते, तर 500 जणांना हद्दपार करण्यात आलं होतं.