ट्रम्प प्रशासनानं एच-1 बी व्हिसामधील बदल गुरुवारी जाहीर केले. सात पानी धोरणातील अमेरिकेच्या सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (यूएससीआयएस) अंतर्गत एच-1 बी व्हिसा दिला जातो. यामध्ये कंपन्याना आता अधिक कडक निकषांना सामोरं जावं लागणार आहे. आता अमेरिकेत नेमक्या दिवसांपुरताच व्हिसा दिला जाईल.
यापूर्वी एका वेळी 3 वर्षांसाठी एच-1 बी व्हिसा दिला जात होता. मात्र, आता त्यापेक्षा कमी दिवसांसाठीही हा व्हिसा दिला जाईल. त्यामुळं आता कामाशिवाय अमेरिकेत राहणं अवघड झालं आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय 1 एप्रिलपासून सुरु होणाऱ्या आर्थिक वर्षापासून लागू होण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वाधिक फटका भारतातल्या आयटी कंपन्या आणि या कंपन्यांमार्फत परदेशात जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. कारण, अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या 70 टक्के भारतीयांकडे एच-1 बी व्हिसा आहे.
विशेष म्हणेज, या निर्णयाचा फटका ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांनाही बसण्याची शक्यता आहे. कारण, ज्या नोकरदारांकडे एच-1 बी व्हिसा आहे. आणि त्यांनी ग्रीन कार्डसाठी अर्ज केला आहे. त्यांच्या अर्जाला वेळेच मंजुरी न मिळाल्यास, त्यांना पुन्हा मायदेशी परतावे लागणार आहे.
दरम्यान, एच-1 बी व्हिसावरुन गेल्या वर्षभरापासून ट्रम्प प्रशासन गंभीर होतं. गेल्या वर्षी लॉटरी पद्धतीने एच-1बी व्हिसा देताना अतिरिक्त व्हिसा घेतल्याचा ठपका अमेरिकेने आयटी कंपन्यांवर ठेवला होता. यावरुन टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निझन्ट आदी कंपनींच्या कृतीवर अमेरिकेनं नाराजी व्यक्त केली होती.
लॉटरी पद्धतीत त्यांचेच सर्वाधिक अर्ज मंजूर होतील या अपेक्षेने टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निझन्ट यांसारख्या कंपन्या त्यांच्या गरजेपेक्षा कितीतरी अधिक अर्ज एच 1-बी व्हिसासाठी करवून घेतात, असा अरोप व्हाईट हाऊसच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला होता.