Israel war on Gaza : इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस (IDF) ने त्यांच्या जवळपास 1,000 राखीव सैनिकांना काढून टाकले आहे. इस्रायलचे लष्कर प्रमुख अयार झमीर आणि हवाई दलाने राखीव सैनिकांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, ही बडतर्फी कधी होईल हे अद्याप माहित नाही. या सैनिकांनी गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाविरुद्ध आवाज उठवला होता आणि ओलिसांच्या सुटकेला प्राधान्य देण्यासाठी तत्काळ युद्धबंदीची मागणी केली होती.

Continues below advertisement


इस्रायलमध्ये पहिल्यांदाच एकाच वेळी इतक्या सैनिकांना बाहेर काढण्यात आले


इस्रायलमध्ये पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने सैनिकांना अशा कारणावरून नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आहे. बडतर्फ करण्यात आलेल्या सैनिकांपैकी बहुतेक राखीव सैनिक आहेत जे गाझा आणि लेबनॉनमधील अलिकडच्या युद्धात सहभागी होते. गेल्या महिन्यात इस्रायलमध्ये, शेकडो हवाई दलाच्या राखीव सैनिकांनी काही इस्रायली वृत्तपत्रांमध्ये सरकारला उद्देशून एक पत्र प्रकाशित केले. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, गाझामध्ये सुरू असलेले युद्ध आता राजकीय हितसंबंधांसाठी काम करत आहे. त्याचा आता कोणताही लष्करी उद्देश नाही. त्यात म्हटले आहे की गाझामधील 18 महिने चाललेल्या लढाईमुळे ना ओलिसांना वाचवले गेले आणि ना हमासचा नाश झाला. त्याऐवजी, या युद्धात सैनिक, ओलिस आणि नागरिक मारले जात आहेत. जर युद्ध सुरूच राहिले तर ओलिस, सैनिक आणि निष्पाप लोक मरतील. या पत्रावर शेकडो निवृत्त अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. ते अनेक प्रमुख इस्रायली वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित झाले होते. पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये राखीव नेव्हिगेटर अलोन गुर सारखे लोक होते, ज्यांना आधीच काढून टाकण्यात आले आहे.


इस्रायली सैन्याने म्हटले, हे शिस्तीविरुद्ध आहे


इस्रायली लष्कराने हे पत्र 'शिस्त' आणि 'लष्करी धोरणां'च्या विरोधात मानले आहे. आयडीएफ प्रवक्त्याने सांगितले की, "आमची प्राथमिकता देशाची सुरक्षा आहे. जेव्हा आपण अनेक आघाड्यांवर लढत असतो, तेव्हा अशा कृती लष्करी एकतेला कमकुवत करतात." या सैनिकांना नोकरीवरून काढून टाकल्याबद्दल टीका सुरू झाली आहे. "हे सैनिक बरोबर होते. युद्ध गेल्या 18 महिन्यांपासून सुरू आहे आणि 59 बंधक अजूनही गाझामध्ये आहेत. सरकारने त्यांचे म्हणणे ऐकायला हवे होते, त्यांना काढून टाकू नये," असे तेल अवीवमध्ये ओलिसांच्या सुटकेसाठी निदर्शने करणारे कार्यकर्ते योव लेव्ही म्हणाले.


काही खासदारांनी या कारवाईचे समर्थन केले आणि त्याला लष्करी शिस्तीचा प्रश्न म्हटले. अलिकडच्या एका सर्वेक्षणात, 70 टक्के इस्रायली नागरिकांनी युद्धबंदी आणि ओलिसांच्या सुटकेला पाठिंबा दिला. तथापि, पंतप्रधान नेतन्याहू हमास पूर्णपणे नष्ट होईपर्यंत युद्ध सुरू ठेवण्याच्या बाजूने आहेत.


इतर महत्वाच्या बातम्या