नवी दिल्ली : उत्तर कोरियाचा हुकूमशाह किम जोंग उनने पुन्हा एकदा जपानच्या भूभागावरुन मिसाईल डागून खळबळ उडवली. गेल्या एका महिन्यात जपानच्या भूभागावरुन मिसाईलची चाचणी करण्याची उत्तर कोरियाची ही दुसरी वेळ आहे. तब्बल 770 किलोमीटर उंचावरुन गेलेल्या या मिसाईलने 3700 किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास केला.

उत्तर कोरियाच्या या आगळीकीमुळे जपानने आपल्या नागरिकांना खबरदारीचा इशारा दिला आहे. तसंच दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची तातडीची बैठक बोलावली. महत्वाचं म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच संयुक्त राष्ट्रसंघाने उत्तर कोरियावर निर्बंध घातले आहेत. मात्र, तरीही किम जोंग उनने युद्धखोरपणा सोडलेला नाही.

उत्तर कोरियाचं भारत कनेक्शन

उत्तर कोरियाच्या सर्वात मोठ्या व्यावसायिक भागीदारांमध्ये भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. चीन उत्तर कोरियाचा सर्वात मोठा व्यावसायिक भागीदार आहे. त्या खालोखाल, सौदी अरब आणि भारताचा क्रमांक लागतो. भारताकडून उत्तर कोरियात निर्यात केली जाते.

गेल्या वर्षी 2016-17 मध्ये भारत आणि उत्तर कोरिया यांच्यात 872 कोटींचा व्यवहार झाला. भारताने उत्तर कोरियात 301 कोटी रुपयांच्या वस्तू निर्यात केल्या, तर 570 कोटींच्या वस्तू भारतानेही उत्तर कोरियाकडून खरेदी केल्या.

उत्तर कोरियाबाबत भारताची भूमिका काय?

दरम्यान उत्तर कोरियाबाबत भारताने कडक भूमिका घेतली आहे. उत्तर कोरियाचं वर्तन पाहता आणि संयुक्त राष्ट्राने घातलेल्या निर्बंधानंतर भारताने उत्तर कोरियाशी व्यवहार बंद केला आहे. सध्या भारताकडून केवळ खाण्यापिण्याच्या वस्तू आणि औषधं निर्यात केली जातात.

खाण्याच्या वस्तूंचा तुटवडा जाणवू नये यासाठी भारताकडून 2002 पासून उत्तर कोरियात निर्यात केली जाते. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला होता. 2001 साली भारताने उत्तर कोरियाला एक मिलियन डॉलरची आर्थिक मदतही केली होती.

यावर्षी 21 एप्रिलला मोदी सरकारने गॅझेट नोटिफिकेशन जारी केलं होतं. त्यानुसार, भारताचा कोणताही नागरिक किंवा कंपनी उत्तर कोरियाला अशी कोणतीही मदत करणार नाही, ज्यामुळे उत्तर कोरियाला अणुबॉम्ब चाचणीला मदत होईल.

भारत आणि उत्तर कोरियाचे संबंध

भारताचे उत्तर कोरियासोबतचे संबंध हे 1970 सालापासून आहेत. मात्र हे संबंध नेहमीच मर्यादित स्वरुपाचे होते. भारत उत्तर कोरियाला भीत नसला तरी प्रत्येक पाऊल हे काळजीपूर्वक उचललं जातं. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात उत्तर कोरियाच्या लष्कराला भारतीय सैन्याने प्रशिक्षण दिलं होतं.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळातच उत्तर कोरिया आणि भारत यांच्या द्विपक्षीय भेटींना सुरुवात झाली. 2015 मध्ये पहिल्यांदाच उत्तर कोरियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारताचा दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याकडे उत्तर कोरियाला लूक ईस्ट पॉलिसीमध्ये सहभागी करुन घेण्याची मागणी केली.

उत्तर कोरियाशी संबंध नसले तरी भारताचं काहीही अडणार नाही. मात्र भारत कधीही या देशाला दुर्लक्षित करत नाही. कारण भारताचे दोन शत्रू चीन आणि पाकिस्तानशी उत्तर कोरियाचे चांगले संबंध आहेत. उत्तर कोरियाच्या 95 टक्के गरजा चीनकडून पूर्ण केल्या जातात.

2015 साली संयुक्त राष्ट्रात उत्तर कोरियाविरोधात वातावरण निर्माण झालं तेव्हा भारताने उत्तर कोरियाचा विरोधही केला नाही किंवा समर्थनही दिलं नाही. उत्तर कोरियाविरोधातील मानवी हक्क उल्लंघनाच्या प्रस्तावाला मतदान न करण्याचा निर्णय भारताने घेतला होता. शिवाय उत्तर कोरियाचा शेजारी देश दक्षिण कोरियाचा मोदींनी दौराही केला आहे. मात्र उत्तर कोरियाचा दौरा मोदींनी अद्याप केलेला नाही.

उत्तर कोरियाच्या नागरिकांना खाण्यासाठी स्वतःचं अन्न नाही. चीन आणि भारतासारख्या देशांमधून खाण्यापिण्याच्या वस्तूंची निर्यात केली जाते. मात्र या देशाने आण्विक शक्ती तयार केली आहे. उत्तर कोरियाने पाकिस्तानला आण्विक तंत्रज्ञान दिलं होतं.

उत्तर कोरिया भारताचा मित्रही नाही किंवा शत्रूही नाही. मात्र उत्तर कोरियाचा सामना करण्यासाठी भारताने अमेरिकेसोबत असावं, अशी डोनाल्ड ट्रम्प यांची इच्छा आहे.

संबंधित बातमी :  उत्तर कोरियाच्या कुरघोड्या सुरुच, जपानवरुन मिसाईलची चाचणी