नवी दिल्ली : धुम्रपान करणे आरोग्यासाठी घातक आहे. तंबाखू आणि सिगारेटमुळे कर्करोग होतो हे माहित असतानाही अनेक जण सिगारेट ओढत असतात. तंबाखू आणि सिगारेट विक्रिवर सरकारने बंदी घातली आहे. तरीही चोरून त्याची विक्री केलीच जाते. परंतु, आता न्यूझीलंडमध्ये तंबाखू आणि सिगारेट विकता येणार नाही. तेथे यावर बंदी घालण्यात येणार आहे.
न्यूझीलंडचे आरोग्य मंत्री डॉ. आयशा वेरल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2008 नंतर जन्मलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला सिगारेट किंवा तंबाखूजन्य पदार्थाची खरेदी करता येणार नाही. लवकरच न्यूझीलंडमध्ये याबाबत कायदा लागू होणार आहे. तेथील आरोग्य मंत्रालयाने गुरूवारी धुम्रपानावरील कारवाईबाबत काही नियम जाहीर केले आहेत. त्यानुसार तरूणांनी कधीही धूम्रपान करू नये असे मंत्री वेरल यांनी म्हटले आहे.
तंबाखूवर बंदी घातल्यामुळे सिगारेटमधील निकोटीनच्या पातळीवर मर्यादा येतील. न्यूझीलंडमधील डॉक्टर आणि आरोग्य तज्ञांनी देशातील या सुधारणांचे स्वागत केले आहे.
"यामुळे लोकांना हानिकारक उत्पादनांपासून दूर राहता येईल आणि तरुणांना निकोटीनचे व्यसन लागण्याची शक्यता कमी होईल," असे ओटागो विद्यापीठातील प्रोफेसर जेनेट हुक यांनी सांगितले.
न्यूझीलंडने घेतलेल्या या निर्णयावर विविध स्थरावरून प्रतिक्रीया व्यक्त होत आहेत. तेथील स्थानिक व्यक्तीने सांगितले की, आरोग्य मंत्रालयाने घेतलेला हा निर्णय खरोखरच चांगला आहे. कारण देशात बरीच लहाण मुले सिगारेट ओढत आहेत. माझ्यासाठी ही चांगली बाब आहे. कारण मी आता जास्तीत जास्त पैसे वाचवू शकेन"
काही लोकांचे मत आहे की, या निर्णयामुळे तंबाखूचा काळा बाजार होईल. गुन्हेगारीच्या प्रमाणात वाढ होईल.
न्यूझीलंडने 2025 पर्यंत त्यांचा राष्ट्रीय धूम्रपान दर 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्याचा निर्धार केला आहे. शेवटी देशातूनच तंबाखू आणि सिगारेट बंद करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या देशात 13 टक्के लोक धुम्रपान करतात. न्यूझीलंडच्या आरोग्य मंत्रालयाचे मत आहे की, चारपैकी एका व्यक्तीला कर्करोग होत आहे.
या बंदीमुळे देशातील सिगारेट विक्रीसाठी अधिकृत दुकानांची संख्या 8,000 वरून 500 च्या खाली कमी होईल. असे तेथील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
OnlyOnTwitter : उद्योग क्षेत्रातील 'हे' ट्विट 2021 मध्ये सर्वाधिक राहिले चर्चेत
Sudha Bharadwaj : तब्बल तीन वर्षांनंतर सुधा भारद्वाज तुरुंगातून बाहेर, माध्यमांशी न बोलण्याचा कोर्टाचा आदेश