900 employees fires : कोविड-19 महामारीमुळे व्यवसाय आणि कार्यरत जगताचं मोठं नुकसान झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात लोकांचे व्यवसाय ठप्प झाले आणि लाखो लोक बेरोजगार झाले. हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यू (HBR) नुसार, नोकरदार लोक सध्या तणावाखाली आहेत. व्यवस्थापकांना अनेक प्रकारच्या तणावाचा सामना करावा लागत आहे. कंपनीच्या उच्च व्यवस्थापनाचा सर्व दबाव व्यवस्थापकांवर असतो आणि व्यवस्थापक हा ताण कर्मचाऱ्यांवर काढतात. काही वेळा या तणावामुळे कर्मचाऱ्याला नोकरी गमवावी लागते. कंपनीतून बडतर्फ होण्याची टांगती तलवार व्यवस्थापकांवर कायम आहे.
न्यूयॉर्कमधील अशाच एका प्रकरणात, Better.com चे CEO विशाल गर्ग यांनी झूम कॉलवर त्यांच्या 900 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकलं. सध्या हे प्रकरण चर्चेत आहे. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, कंपनीचे भारतीय-अमेरिकन सीईओ गर्ग यांनी झूम वेबिनारवर 900 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे. सीईओ गर्ग यांनी सांगितले की, कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना वेबिनारच्या माध्यमातून कामावरून काढले जात आहे.
'जर तुम्ही या कॉलवर असाल तर...'
“तुम्ही या कॉलवर असाल तर तुम्ही या दुर्दैवी समूहाचा एक भाग आहात,” असे Better.com चे सीईओ झूम कॉल दरम्यान म्हणाले. न्यूयॉर्क-मुख्यालय असलेल्या कंपनीच्या सीईओने अतिशय लहान पण भावनिक झूम कॉलमध्ये सांगितले की, ही दुसरी वेळ आहे, ज्यावेळी असा निर्णय मला घ्यावा लागतो आहे. तर कंपनीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) केविन रायन यांनी सांगितले की, बाजारातील प्रचंड दबावामुळे कंपनीला हा दुर्दैवी निर्णय घ्यावा लागला.
तथापि, आणखीन एक जो अहवाल सादर करण्यात आला आहे, त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांवर अकार्यक्षमतेचा आणि आपल्या अन्य सहकाऱ्यांची आणि ग्राहकांची चोरी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
भारत सरकार 'त्यांना' मदत करणार -
भारत सरकारने कोरोनाच्या काळात नोकरी गमावलेल्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) सदस्यांना तीन महिन्यांचा पगार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, त्यांचे मंत्रालय कोरोनामुळे जीव गमावलेल्या ECSI सदस्यांच्या नातेवाईकांना आजीवन आर्थिक मदत देखील करणार आहे. याशिवाय बेरोजगारांचे पीएफ भरण्यासाठी सरकारने मदत केली आहे. कोरोनाच्या काळात नोकरी गमावलेल्या अशा सर्व लोकांचा पीएफ केंद्र सरकार भरणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा केवळ औपचारिक क्षेत्रातील छोट्या-छोट्या नोकऱ्यांवर काम करणाऱ्या लोकांनाच होणार आहे.