Kuwait News : कुवेतने अवैधरित्या राहणाऱ्या सुमारे एक लाख लोकांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुवेत सरकारने रविवारी अल्पकालीन दंड माफी योजनेला स्थगिती दिली. देशात राहणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. याचा परिणाम कुवैती व्यक्ती आणि कंपन्यांवरही होणार आहे, ज्यांच्याकडून बेकायदेशीरपणे स्थलांतरीत नागरिकांना कामावर ठेवतात.
एका वृत्तानुसार, कुवेत सरकारने 2020 पूर्वी देशात आलेल्या अवैध स्थलांतरितांना दंड भरून राहण्याची परवानगी दिली होती. मात्र शासनाने अल्प मुदतीसाठी हा आदेश जारी केला होता. आता या आदेशावर स्थगिती देण्यात आली आहे. देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या सुमारे 1,10,000 परदेशी लोकांना या योजनेचा फायदा झाला असता, परंतु आता अशा लोकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
कुवेतचे गृह मंत्रालय हे निवासी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना हद्दपार करण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे वृत्त आहे. कुवेतने अलीकडेच बेकायदेशीर परदेशी रहिवाशांच्या विरोधात कठोर पावले उचलली आहेत. बेकायदेशीर रहिवासी लपवून ठेवलेल्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला देखील हद्दपार केले जाईल असा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
बेकायदेशीर स्थलांतरितांना रोजगार देणाऱ्या कुवैती व्यक्ती किंवा कंपन्यांना बेकायदेशीरपणे स्थलांतरितांना बेकायदेशीरपणे आश्रय देण्याचे आणि लपविण्याच्या आरोपांना सामोरे जावे लागेल.
कुवेतच्या लोकसंख्येत मोठा वाटा परदेशी नागरिकांचा!
कुवैती वृत्तपत्र अल अनबाने अंतर्गत मंत्रालयाच्या निर्देशांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारने काही दिवसांपूर्वी जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी थांबवली आहे.या प्रणालीचा लाभ घेणाऱ्या अवैध लोकांची संख्या अंदाजे 1,10,000 परदेशी लोकांपर्यंत पोहोचली.
कुवेतच्या एकूण 4.6 दशलक्ष लोकसंख्येतील परदेशी लोकांची संख्या अंदाजे 3.2 दशलक्ष आहे. देश "कुवैतीकरण" रोजगार धोरणाचा भाग म्हणून लोकसंख्येतील असंतुलन दूर करण्याचा आणि परदेशी कामगारांऐवजी स्वत:च्या नागरिकांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मागील काही काळापासून कुवेतमध्ये परदेशी लोकांच्या रोजगारावर अंकुश ठेवण्याची मागणी वाढली आहे.