Joe Biden Impeachment Inquiry: जगातील महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्याविरोधात महाभियोग चौकशीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जचे रिपब्लिकन स्पीकर केविन मॅककार्थी यांनी मंगळवारी बायडन यांच्याविरोधातील महाभियोग चौकशीला मंजुरी दिली आहे. केविन मॅककार्थी यांनी बायडन यांचा मुलगा हंटर बायडन याच्या विदेशी बिझनेस डिल्सबाबत खोटं सांगितल्याचं सांगितल्याचा आरोप केला आहे. मी आपल्या हाऊस कमिटीला औपचारीत महाभियोग तपास सुरू करण्याचे निर्देश देत आहे, असं म्हणत मॅककार्थी यांनी जो बायडन यांच्याविरोधात महाभियोग चौकशीला मंजुरी दिली.
बीबीसीच्या वृत्तानुसार, केविन मॅककार्थी यांनी सांगितलं की, ही तपासणी जो बायडन यांच्यावरील सत्तेचा गैरवापर, अडथळे आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर लक्ष केंद्रीत करेल. दरम्यान, व्हाईट हाऊसनं हंटर बायडन प्रकरणात कोणताही सहभाग नाकारला आहे आणि म्हटलं आहे की, अध्यक्ष बायडन यांचा त्यांच्या मुलाच्या व्यवसायाशी कोणताही संबंध नाही, असं सांगत सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
"राजकारणाची सर्वात वाईट पातळी"
वॉशिंग्टन पोस्टच्या म्हणण्यानुसार, व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते चार्ल्स सॅम्स यांनी बायडन यांच्या विरुद्धच्या चौकशीचं वर्णन राजकारणाची सर्वात वाईट पातळी, असं केलं आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीला जारी केलेल्या पत्रकात, यूएस काँग्रेसच्या हाऊस ओव्हरसाइट कमिटीनं दावा केला आहे की, पुरावे दाखवतात की बायडन कुटुंब आणि त्यांच्या व्यावसायिक सहकाऱ्यांना चीन, कझाकस्तान, युक्रेन, रशिया आणि इतर देशांमधील परदेशी स्त्रोतांकडून 20 डॉलर दशलक्षपेक्षा जास्त पैसे मिळाले आहेत.
बायडन यांच्याविरोधात महाभियोग का?
अमेरिकेच्या घटनेच नमूद करण्यात आलं आहे की, राष्ट्रपतींवर देशद्रोह, लाचखोरी, इतर मोठे गुन्हे किंवा गैरवर्तनासाठी महाभियोग चालविला जाऊ शकतो. बीबीसीच्या अहवालानुसार, अध्यक्ष बायडन यांना पदावरून हटवण्याचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता कमी आहे. बायडन यांच्यावर महाभियोग चालवण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाला हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये बायडन यांच्या विरोधात मतदान करावं लागेल.
हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला 222-212 इतकं कमी बहुमत आहे. यानंतर सिनेटमध्ये मतदान घ्यावं लागणार आहे. सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट्स (ज्या पक्षाशी बायडन संबंधित आहेत) बहुमत आहे आणि हे प्रकरण सिनेटपर्यंत पोहोचलं तर साहजिकच कारवाई थांबेल.