महत्वाची गोष्ट म्हणजे ब्राझील, ऑस्ट्रिया, न्यूझीलंड, तुर्की आणि आयर्लंड या देशांनीही भारताच्या सहभागाला आपला विरोध दर्शवला आहे.
ताश्कंदमध्ये झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनचे राष्ट्रपती झी जिनपिंग यांची भेट घेऊन एनएसजीसाठी मदत मागितली, मात्र जिनपिंग यांनी कोणतंही ठोस आश्वासन दिलं नाही.
भारताने अद्यापही आण्विक अप्रसार करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही, याच कारणामुळे भारताच्या एनएसजी गटात सहभागी होण्याला चीनसह इतर देशांनी विरोध दर्शवला आहे.
NSG मध्ये 48 देशांचा समावेश आहे. NSG सदस्य झाल्यानंतर कोणत्याही देशाला आण्विक सामग्री, तंत्रज्ञान आणि उपकरणांच्या वापराबाबत अडथळे निर्माण होत नाहीत.
एनएसजीच्या सदस्यत्वासाठी भारताच्या प्रयत्नांमध्ये चीनची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार होती. भारताच्या एनएसजीमधील प्रवेशाच्या प्रयत्नांवर आपल्या विरोधाचे स्पष्ट संकेत देताना चीनने बुधवारी एनएसजीच्या सदस्यांमधील मतभेदांचा दाखला दिला होता. सदस्यांनी अद्याप या मुद्द्यावर चर्चा केली नसल्याचे चीनने म्हटले होते.
यापूर्वी अमेरिका आणि फ्रान्स यांनी भारताची बाजू घेताना सदस्य देशांनीही भारताला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले होते. भारताला सुमारे वीस देशांचा पाठिंबा आहे. मात्र, एनएसजीमधील निर्णय सर्वसंमतीने होत असल्यामुळे भारताच्या मार्गात चीनने अडथळा आणला आहे.
पाकने मानले चीनचे आभार
पाकिस्तानचे राष्ट्रपती ममनून हुसेन यांनीही काल शी जिनपिंग यांची भेट घेतली आणि एनएसजी सदस्यत्वासाठी पाकिस्तानला पाठिंबा दिल्याबद्दल चीनचे आभार मानले. एनएसजीचे सदस्यत्व केवळ भारतालाच देण्यात आल्यास राजकीय समतोल बिघडण्याची शक्‍यता असल्याचे मत हुसेन यांनी या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना व्यक्त केले.