चीनची चापलुसी :
एनएसजी सदस्यत्वासाठी भारताच्या दावेदारीला अमेरिकेने पाठिंबा दर्शवला होता. भारताला एनएसजी सदस्यांमध्ये सहभागी करुन घेण्यासाठी बहुमत घेण्यास चीनने सुचवलं होतं. भारताच्या समावेशाबाबत चीनने मौन राखलं असलं तरी सर्व देशांच्या सहमतीनेच हा निर्णय घेण्याकडे चीनचा भर होता.
जो देश अण्वस्त्र अपप्रसार समूहात समाविष्ट नाही, त्याला एनएसजीमध्ये सहभागी करुन घेण्यास इतर सदस्य देशांमध्ये मतभेद असल्याचं चीनने लिखित स्वरुपात स्पष्ट केलं आहे. एनएसजीमध्ये भारताच्या सहभागाबाबत सर्वसमावेशक चर्चा केल्यानंतर, ज्या निर्णयावर सहमती होईल त्याला आपला पाठिंबा असेल, असं चीनने सांगितलं आहे.
एनएसजीमध्ये 34 सदस्य देश असून भारताच्या सहभागाबद्दल अमेरिकेचा पाठिंबा आहे. दुसरीकडे चीन मात्र पाकिस्तानचं समर्थन करत असल्याचं म्हटलं जातं. विएन्नामध्ये 9 जून रोजी होणाऱ्या एनएसजीच्या बैठकीत या मुद्द्यावर निर्णयाची अपेक्षा आहे.
इटलीचा विरोध :
इटलीने मात्र भारताच्या सहभागाला 2015 मध्ये कठोर विरोध दर्शवला होता. इटालियन नाविकांना भारताने ताब्यात घेतल्याच्या प्रकरणाशी याचा संबंध जोडला जातो. मात्र 29 मे रोजी भारताने दुसऱ्या इटालियन नाविकाला मुक्त केल्याने हा विरोध मावळल्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. महत्त्वाची बाब म्हणजे भारताच्या सदस्यात्वाला पाठिंबा असल्याच्या 34 देशांच्या औपचारिक 'डिप्लोमॅटिक नोट' आवश्यक आहे. या प्रक्रियेला काही आठवडे किंवा महिनेही लागण्याची शक्यता आहे.
भारतात सहा अणुभट्ट्या :
दरम्यान, अणुऊर्जा करारानंतर एक पाऊल पुढे टाकतं अमेरिका भारतामध्ये सहा अणुभट्ट्या उभारणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बराक ओबामा यांच्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या करारानुसार वेस्टींगहाऊस ही कंपनी भारतात अणुभट्ट्या उभारणार आहे.
भारत आणि अमेरिकेचे संबंध अधिक व्यापक आणि दृढ करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचं असल्याचं अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी सांगितलं. दोन्ही देशातले आर्थिक संबंध नव्या उंचीवर नेण्यासाठी ओबामांशी बातचित केल्याचं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं.
अमेरिका आणि भारत हे दोन्ही देश हवामान बदलाच्या विरोधातील लढ्यात हवामान आणि स्वच्छ उर्जेच्या बाजूने आहेत. यामुळेच गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात ऐतिहासिक पॅरिस करार झाल्याची माहिती व्हाईट हाऊसने दिली आहे.