वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष नॅन्सी पेलोसी यांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या कार्यकाळातील शेवटच्या दिवसांत अण्वस्त्रांच्या वापराचे आदेश देऊ शकतात. यात एक सत्य असे आहे की ज्याची माहिती खूपच कमी लोकांना आहे. ते म्हणजे अशा शस्त्रासंबंधित अधिकारी फक्त राष्ट्रपतींकडेच जबाबदार असतात. मात्र, जर अण्वस्त्रे वापरण्याचा राष्ट्रपतींचा आदेश बेकायदेशीर आहे असा कायद्याच्या आधारे लष्करी कमांडर निर्णय घेत असेल तर काय होईल? कमांडरने असा कोणताही आदेश नाकारल्यास काय होईल? या प्रश्नाचे कोणतेही स्पष्ट उत्तर नाही.
ट्रम्प यांनी आपण अण्वस्त्रांच्या वापरावर विचार करीत असल्याचे कोणतेही संकेत दिले नाहीत. मात्र, राष्ट्रपती युद्धाची थिणगी पेटवू शकतात अशी चिंता पेलोसी यांनी व्यक्त केली आहे. सावधगिरीच्या उपायांवर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी शुक्रवारी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष जनरल मार्क मिल्ली यांची भेट घेतली आणि आपल्या सहकाऱ्यांना सुरक्षेचे आश्वासन दिल्याचे सांगितले.
मिलीचे प्रवक्ते कोल डेव बटलर यांनी पुष्टी केली की पेलोसीने मीली यांची बैठक बोलावली होती. बटलर म्हणाले, "मिली यांनी त्यांना (पेलोसी) अण्वस्त्र वापरण्याच्या प्रक्रियेबद्दल सांगितले आहे." दरम्यान, तथ्य हे आहे की अधिकारी केवळ अण्वस्त्रांच्या वापरासंदर्भात राष्ट्रपतींच्या आदेशास बांधील आहेत. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांनी त्यांचा वापर करण्याचे आदेश दिल्यास काय होईल याची चिंता वाढली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचं ट्विटर अकाऊंट कायमस्वरुपी निलंबित
पेलोसी यांच्या चिंतेत 1940 चा आण्विक काळ अधोरेखित करण्यात आला आहे की केवळ अण्वस्त्र हल्ल्याचा आदेश देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. हॅरी ट्रूमेननंतर कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षांनी अण्वस्त्र हल्ला करण्याचे आदेश दिले नाहीत. राष्ट्रपतींना त्यांचे प्रशासन, सैन्य किंवा काँग्रेसमधील कोणाचीही मान्यता घेण्याची गरज नाही. अशा काही तरतुदी आहेत ज्या महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.
आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त सशस्त्र संघर्षाच्या कायद्यान्वये एखाद्या कायदेशीर मूल्यांकनानुसार हा आदेश बेकायदेशीर आहे, या आधारावर एखाद्या सैनिकी अधिकाऱ्याने अण्वस्त्रांच्या वापराच्या अध्यक्षांच्या आदेशाचा स्वीकार करण्यास नकार दिला तर ते अभूतपूर्व ठरेल. माजी संरक्षण सचिव विल्यम जे. पेरी यांनी अण्वस्त्रांचा धोका आणि राष्ट्रपतींच्या शक्तीवर आधारित ‘द बटन’ या पुस्तकाचे सह-लेखक टॉम झेड कोलिना म्हणाले की, “जर सैन्याला राष्ट्रपतींकडून अनधिकृत ऑर्डर मिळाली तर सैन्य ते आदेश नाकारू शकतात.