Donald Trump on India:अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत आता रशियासोबत तेल खरेदी करणार नसल्याचा दावा केला आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी 15 ऑक्टोबर रोजी असाच दावा केला होता. विमानात पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, "मी भारतीय पंतप्रधान मोदींशी बोललो आणि त्यांनी सांगितले की ते रशियन तेल खरेदी करणार नाहीत." यावर पत्रकाराने निदर्शनास आणून दिले की भारताने तेल खरेदीबाबत त्यांच्या आणि पंतप्रधान मोदींमधील कोणत्याही कॉलला नकार दिला आहे. ट्रम्प यांनी उत्तर दिले की, "जर त्यांना असे म्हणायचे असेल तर त्यांना मोठे शुल्क भरावे लागेल आणि ते तसे करू इच्छित नाहीत."

Continues below advertisement

ट्रम्प आणि मोदींमधील कोणत्याही कॉलला नकार दिला

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे (एमईए) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी 16 ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले की बुधवारी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात कोणताही संवाद झाला नाही. ट्रम्प यांच्या दाव्याला उत्तर देताना जयस्वाल म्हणाले, "भारत हा तेल आणि वायूचा प्रमुख खरेदीदार आहे. सार्वजनिक हितांचे रक्षण करणे हे आमचे प्राधान्य आहे. आमच्या आयात धोरणांमुळे हे उद्दिष्ट साध्य होते. ऊर्जा धोरणाची दोन उद्दिष्टे आहेत: पहिले, स्थिर किंमती राखणे आणि दुसरे, सुरक्षित पुरवठा राखणे."

जयस्वाल पुढे म्हणाले, "या उद्देशाने, आम्ही आमचे ऊर्जा स्रोत विस्तृत करतो आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार विविधता आणतो. अमेरिकेबद्दल बोलायचे झाले तर, आम्ही अनेक वर्षांपासून आमच्या ऊर्जा खरेदीचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. गेल्या दशकात आम्ही या संदर्भात स्थिर प्रगती केली आहे."

Continues below advertisement

भारतावरील निर्बंध रशियावर दबाव आणण्याच्या उद्देशाने

रशियावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी वारंवार दावा केला आहे की रशिया भारताच्या तेल खरेदीतून मिळणाऱ्या पैशाचा वापर युक्रेनमधील युद्धाला चालना देण्यासाठी करतो. ट्रम्प प्रशासनाने रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताविरुद्ध केलेल्या आर्थिक कारवाईचे सातत्याने दंड किंवा शुल्क म्हणून वर्णन केले आहे. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर एकूण 50 टक्के शुल्क लादले आहेत. यामध्ये 25 टक्के परस्पर शुल्क आणि रशियाकडून तेल खरेदीवर 25 टक्के दंड समाविष्ट आहे.

7 ऑगस्ट रोजी परस्पर शुल्क लागू झाले आणि 27 ऑगस्ट रोजी दंड आकारण्यात आला. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिना लेविट यांच्या मते, रशियावर दुय्यम दबाव आणून युद्ध संपवण्यास भाग पाडणे हा यामागील उद्देश आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या