H1B Visa: मोदींचा दोस्त म्हणत भारतीयांचे कंबरडे मोडण्याचा एककलमी कार्यक्रम अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून सुरुच आहे. दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यापासून भारताची चौफेर कोंडी केलेल्या ट्रम्प यांनी आता H1B व्हिसाधारक (H1B Visa Fee Hike 2025) असलेल्या भारतीयांना पुन्हा दणका दिला आहे. व्हिसा शूल्क आता तब्बल 88 लाख मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता अमेरिका आता एच-1बी व्हिसासाठी (USA H1B Visa Rules 2025) वार्षिक अर्ज शुल्क 88 लाख आकारेल. आजपासून (21 सप्टेंबर) नियमांची अंमलबजावणी होणार असून ट्रम्प यांनी शनिवारी व्हाईट हाऊसमध्ये या आदेशावर स्वाक्षरी केली. यापूर्वी एच-1बी व्हिसाची सरासरी किंमत 5 लाख होती. ती तीन वर्षांसाठी वैध होती आणि आणखी तीन वर्षांसाठी त्याचे नूतनीकरण करता येते. आता, अमेरिकेत एच-1 बी व्हिसाची किंमत सहा वर्षांत 5 कोटी 28 लाख मोजावे लागतील. ज्यामुळे खर्च 50 पटीने वाढेल. अमेरिकेच्या या निर्णयावर भारतानेही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी एक प्रेस रिलीज जारी करून म्हटले आहे की या निर्णयाचा मानवतावादी परिणाम होईल, कारण अनेक कुटुंबे प्रभावित होतील. सरकारला आशा आहे की अमेरिकन अधिकारी या समस्यांवर तोडगा काढतील. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारत आणि अमेरिका दोघेही उद्योग, नवोन्मेष आणि सर्जनशीलतेवर अवलंबून आहेत आणि म्हणूनच, दोन्ही देशांमधील संवाद हा पुढे जाण्याचा मार्ग शोधण्याचा गुरुकिल्ली असेल.
गोल्ड कार्ड कायमस्वरूपी निवासाचे अधिकार देईल
एच-1बी मधील बदलांव्यतिरिक्त, ट्रम्प यांनी तीन नवीन प्रकारचे व्हिसा कार्ड देखील लाँच केले आहेत. 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड', 'ट्रम्प प्लॅटिनम कार्ड' आणि 'कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड' सारखी वैशिष्ट्ये देखील सादर करण्यात आली आहेत. ट्रम्प गोल्ड कार्ड (8.8 कोटी किंमतीचे) व्यक्तींना अमेरिकेत अमर्यादित निवासस्थान देईल.
वार्षिक शुल्क आकारले जाणार नाही
दरम्यान, व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी रविवारी सोशल मीडियावर एच-1बी व्हिसाबद्दल (H1B Visa 88 Lakh Fee) अनेक तपशील शेअर केले. त्यांनी स्पष्ट केले की 88 लाख रुपये शुल्क दरवर्षी आकारले जाणार नाही. हे एक-वेळ शुल्क आहे, जे फक्त अर्ज केल्यावर लागू होते. लेविट यांनी सांगितले की हे बदल लॉटरीद्वारे काढलेल्या नवीन व्हिसांना लागू होतील. विद्यमान व्हिसा धारकांसाठी, नूतनीकरणासाठी किंवा 21 सप्टेंबरपूर्वी अर्ज केलेल्यांसाठी नियमांमध्ये कोणतेही बदल नाहीत. एच-1बी व्हिसा धारक परदेशात प्रवास करू शकतात आणि परत येऊ शकतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी सकाळी एच-1बी व्हिसासाठी 88 लाख रुपये शुल्क केल्यानंतर मेटा, मायक्रोसॉफ्ट आणि अमेझॉन सारख्या टेक कंपन्यांनी त्यांच्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना रविवारपर्यंत अमेरिकेत परतण्यास सांगितले.
H-1B व्हिसाचे नियम बदलले तर काय होईल? 5 प्रश्नांमध्ये जाणून घ्या...
H-1B व्हिसा म्हणजे काय?
H-1B व्हिसा हा एक नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे. दरवर्षी बरेच लोक अर्ज करतात म्हणून हे व्हिसा लॉटरीद्वारे दिले जातात. हा व्हिसा आयटी, आर्किटेक्चर आणि आरोग्यसेवा यासारख्या विशेष तांत्रिक कौशल्य असलेल्या लोकांसाठी जारी केला जातो.
दरवर्षी किती H-1B व्हिसा जारी केले जातात?
अमेरिकन सरकार दरवर्षी 85,000 H-1B व्हिसा जारी करते, जे बहुतेक तांत्रिक नोकऱ्यांसाठी वापरले जातात. या वर्षासाठी अर्ज आधीच पूर्ण झाले आहेत. आकडेवारीनुसार, या वर्षी एकट्या Amazon ला 10,000 हून अधिक व्हिसा मिळाले आहेत, तर मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटा सारख्या कंपन्यांना 5,000 हून अधिक व्हिसा मंजूर झाले आहेत. सरकारी आकडेवारीवरून असे दिसून येते की गेल्या वर्षी H-1B व्हिसाचा सर्वाधिक फायदा भारताला झाला. तथापि, या व्हिसा कार्यक्रमावरही टीका केली जात आहे. अनेक अमेरिकन टेक कामगारांचे म्हणणे आहे की कंपन्या पगार कमी करण्यासाठी आणि अमेरिकन कामगारांकडून नोकऱ्या घेण्यासाठी H-1B व्हिसाचा वापर करतात.
H-1B व्हिसातील बदलांचा भारतीयांवर कसा परिणाम होईल?
H-1B व्हिसाच्या नियमांमधील बदलांचा 200,000 हून अधिक भारतीयांवर परिणाम होईल. 2023 मध्ये, 191,000 भारतीयांकडे H-1B व्हिसा होता. 2024 मध्ये हा आकडा 207,000 पर्यंत वाढला. भारतीय आयटी/टेक कंपन्या दरवर्षी हजारो कर्मचारी H-1B व्हिसावर अमेरिकेत पाठवतात. तथापि, इतक्या जास्त शुल्कात लोकांना अमेरिकेत पाठवणे आता कंपन्यांसाठी कमी फायदेशीर ठरेल. 71 टक्के भारतीयांकडे H-1B व्हिसा आहे आणि या नवीन शुल्कामुळे मोठा आर्थिक भार पडू शकतो. कंपन्या नोकऱ्या आउटसोर्स करू शकतात, ज्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय व्यावसायिकांसाठी संधी कमी होतील.
जर ते अमेरिका सोडून गेले तर काय होईल?
जर एखाद्या H-1B कर्मचाऱ्याने 21 सप्टेंबरनंतर देश सोडला तर त्यांच्या कंपनीला अमेरिकेत परतण्यासाठी 88 लाख द्यावे लागतील. म्हणूनच, या निर्णयानंतर, मायक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन आणि अमेझॉन सारख्या कंपन्यांनी H-1B व्हिसा धारकांना अमेरिकेतच राहण्याचा सल्ला दिला आहे. रॉयटर्सच्या मते, परदेशात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शनिवारी रात्रीपूर्वी परतण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. दरम्यान, व्हाईट हाऊसकडून करण्यात आलेल्या खुलाशानंतर जुन्या व्हिसाधारकांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
कोणत्या कंपन्या सर्वाधिक H-1B प्रायोजित करतात?
भारत दरवर्षी लाखो अभियांत्रिकी आणि संगणक विज्ञान पदवीधर तयार करतो, जे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उद्योगात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निझंट आणि एचसीएल सारख्या कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वाधिक एच-१बी व्हिसा प्रायोजित करतात. असे म्हटले जाते की भारत वस्तूंपेक्षा जास्त लोक अभियंते, कोडर आणि विद्यार्थी अमेरिकेत निर्यात करतो. आता, जास्त शुल्कासह, भारतीय प्रतिभा युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि मध्य पूर्वेकडे स्थलांतरित होईल.
H-1B व्हिसाचा सर्वाधिक गैरवापर
व्हाईट हाऊसचे कर्मचारी सचिव विल शार्फ यांनी सांगितले की, एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम हा सर्वात जास्त गैरवापर होणाऱ्या व्हिसा प्रणालींपैकी एक आहे. ज्या क्षेत्रात अमेरिकन लोक काम करत नाहीत अशा क्षेत्रात काम करण्यासाठी अत्यंत कुशल कामगारांना अमेरिकेत प्रवेश देणे हा त्याचा उद्देश आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या